Tuesday, 25 June, 2019    |    २०७६ असार १० गते , मंगलवार

ब्यापार युद्धले बिश्व अर्थब्यबस्था र बजारमा संकट बढ्ने


२०७६ जेष्ठ १६ गते , विहीवार प्रकाशित

        अमेरिका र चीन बीच चलिरहेको बर्तमान ब्यापार युद्धले बिश्व अर्थब्यवस्था  अरु देशहरुको बजार समेत प्रभावित हुने कुरा बिज्ञहरुले औंल्याइरहेका छन् । उनीहरु यो ब्यापार युद्ध सामान्य हुन अझै एक डेढ बर्ष लाग्ने सक्ने अनुमान गरिरहेका छन् । यसले गर्दा प्रत्यक्ष बिदेशी लगानी(एफडीआई) कम हुनका कारणले यो ब्यापार युद्धबाट अप्रभाति रहेका भारत लगायतका देशहरु पनि आउदो महिनादेखि पहिलेकै स्थितिमा रहन नसक्ने अबस्था सिर्जना हुने औंल्याइदैछ ।   

      बिश्वका सबैभन्दा शक्तिशाली दुइ देश अमेरिका र चीन बीचको जारी ब्यापार युद्ध समाप्त हुने नामै लिइरहेको छैन । १० मे २०१९ का दिन अमेरिकाले २०० बिलियन डलर बराबरका चिनीयाँ उत्पादनहरुमाथिको शुल्क १० प्रतिशतबाट बढाएर २५ प्रतिशत पु¥याएको छ । यसका अतिरिक्त अमेरिकाले ३०० बिलियन डलरका चिनीयाँ उत्पादनहरुको आयातमाथि २५ प्रतिशत शुल्क आरोपित गर्न सक्नेछ, जुन अहिलेको अबस्थामा शुल्क मुक्त रहेका छन् । यसको प्रत्युत्तरमा चीनले १ जून २०१९ देखि अमेरिकाबाट आयात गरिने ६० बिलियन डलरको उत्पादनमा शुल्क लगाउन सक्नेछ । बितेको बर्ष चीनले ११० बिलियन डलर बराबरको अमेरिकी उत्पादनहरुमा यस्तो शुल्क लगाएको थियो । सत्तामा आइसकेपछि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ब्यापार मोर्चामा लगातार आक्रामक नीति अबलम्बन गर्दै आएका छन् । उनी २०१७ मा अमेरिकी ब्यापार नीति कार्यसूचिलाई लिएर अगाडि सरेका थिए जस अन्तरगत अमेरिकी सम्प्रभूतालाई बढावा दिने, अमेरिकी ब्यापार कानुनहरु लागु गर्ने, बस्तु तथा सेवाहरुको निर्यात बिस्तार गर्ने, अमेरिकी बौद्धिक सम्पदालाई अक्षुण्ण राख्ने आदिका लागि प्रयास गरिदै अएको छ ।

  अमेरिकी ब्यापार घाटामा सन् २०१८ मा बृद्धि भएको थियो । अमेरिकाको आयात निर्यातभन्दा बढी छ । हुन त सबल अर्थब्यवस्था र सबल डलरले आयातको समर्थन गर्दछ । तथापि ब्यापार घाटालाई मुद्दा बनाएर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प निरन्तर आक्रामक हिसाबले हिडिरहेका छन् । हुन त २०१८ मा चिनीया यूआनमा झण्डै छ प्रतिशतको गिरावट आएको थियो, जबकि डलर सूचकांक ९३.२४ बाट बढेर ९६.१८ हुनपुगेको थियो । त्यति मात्र होइन, आर्थिक बर्ष २०१९को पहिला तीन महिनामा गएको बर्षको सोही अबधिको तुलनामा ब्यापार घाटामा ७ बिलियन डलरको कमी आएको थियो । 


  बार्षिक आधारमा उपोभोक्ताहरुको उपयोगमा आउने गरेका बस्तुहरुको आयात २०१७ को तुलनमा २०१८ मा बढेको थियो । खाद्य तथा पेय पदार्थहरुको निर्यातमा सबैभन्दा मन्द बृद्धि देखिएको थियो । ८०० भन्दा बढी अमेरिकी खाद्य र कृषि उत्पादनहरुमाथि चीन, यूरोपेली संघ, तुर्की, क्यानाडा र मेक्सिकोद्वारा बदलाको हिसाबले शुल्का आरोपित गरिएको थियो । यसैको कारणले कृषि उत्पादनको निर्यात बृद्धि दर मन्द छ । झण्डैझण्डै २० प्रतिशत कृषि आय निर्यातबाट आर्जित गर्ने गरिन्छ । यसकारण ब्यापार युद्धबाट अमेरिकी किसानहरुको आयमा प्रतिकूल प्रभाव परिरहेको छ । अमेरिका र चीनद्वारा जारी गरिएको आधिकाररिक ब्यापार तथ्यांकको बीचमा ठूलो अन्तर छ । चिनीयाँ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन अफ कस्टमको तथ्यांकबाट के थाहा हुन्छ भने अमेरिकामा चिनीया निर्यात आर्थिक बर्ष २०१८मा ३६.१ बिलियन डलरको  हुन पुगेको थियो, जुन आर्थिक बर्ष २०१९ मा घटेर ३१.४ बिलियन डलर रहन गएको छ । यता अमेरिकााट चिनीयाँ आयात अप्रिल २०१८ मा १३.९ बिलियन डलर थियो जुन अप्रिल २०१९ मा घटेर १०.३ बिलियन डलर हुन गयो । 

  आयातको मासिक बृछिमा निर्यातको तुलना गर्दा अझ बढी गिरावट आएको छ । यस ब्यापार युद्धबाट चीनमाथि बढी प्रतिकूल प्रभाव पर्न सक्तछ । किनभने अमेरिकी निर्यातको आधार आयातको आधारभन्दा ठूलो छ । त्यसो त अमेरिका पनि यस ब्यापारिक युद्धाट अप्रभावित रहने देखिदैन । यदि यो ब्यापार युद्ध लामो समयसम्म चल्यो भने अमेरिकी उत्पादनको निर्यात पनि प्रभावित हुन सक्तछ । यस ब्यापार युद्धबाट बित्तीय बजार पनि प्रभाबित हुन सक्तछ । किनकि चीनले अमेरिकी ट्रेजरी भण्डारमा आफ्नो उपस्थितिलाई कम गर्न सक्तछ । ट्रेजरी र प्रतिभूति उद्योग र बित्तीय बजार एशोसिएशनका तथ्यांकहरुका अनुसार चीनको ट्रेजरीमा १.१३ ट्रिलियन डलर बराबरको होल्डिङ्ग रहेको छ ।

    २५० बिलियन डलरको चिनीया उत्पादनमाथि २५ प्रतिशत शुल्क  लगाएर अमेरिकाले प्रति बर्ष ७२.५ बिलियन डलरको राजश्व आर्जित गरिरहेको छ । तर यहाँ प्रश्न के खडा हुन्छ भने के यो रकम राशी अमेरिकालाई भइरहेको नोक्सानीको भरपाई गर्नका लागि प्रर्याप्त छ, किनकि यसबाट दुबै देशको राजनीतिक सम्वन्ध पनि कटु हुदै गइरहेको छ । ‘प्यू रिसर्च सेण्टर’को एउटा हालैको सर्बेक्षणमा के पाइएको छ भने अमेरिकी जनता ब्यापारिक युद्धको साटो स्वतन्त्र ब्यापार सम्झौताप्रति बढी सकारात्मक रहेका छन् । 

  के पनि मानिदै आएको छ भने अमेरिका र चीन बीच चलेको यो ब्यापार युद्धबाट बिश्व अर्थब्यवस्था र अन्य देशहरुको बजार पनि प्रभावित हुन सक्तछन् । किनभने यो युद्ध सामान्य हुनका लागि अझै एकाध बर्षको समय लाग्न सक्त । प्रत्यक्ष बिदेशी लगानी (एफडीआई) कम हुन जानाका कारण भारत जस्ता देशहरु अहिलेसम्म यसबाट प्रभावित भएको देखिदैनन् तर के भन्न सकिदैन भने आगामी दिनमा पनि तिनीहरु अप्रभावित रहिरहने छन् ।

    हुन पनि भारत बिश्वको तीब्र गतिले बिस्तार हुदै गएका बजारहरुमा एउटा बजार हो । यो खपत र लगानीको मामिलामा पनि एउटा अग्रणी देश हो । बितेको १५ बर्षदेखि भारतको बिश्व अर्थब्यवस्थमा उल्लेखनीय योगदान रहँदै आएको छ । तर भारतीय बजारले यति बेला कम्पनीहरुको आय बृद्धि दर, स्थानीय स्तरमा नगदीकोकमी, बिश्व ब्यापारिक मुद्दा र बिश्व अर्थब्यवस्थाको मन्द गति समेत अनेक अनिश्चितताहरुको सामना गर्नु परिरहेको छ ।

    आईएलएण्डएफएस र साख बजारको संकटबाट अर्थ ब्यवस्थामाथि प्रतिकूल प्रभाव परेको छ । उपभोक्ता उधारो समेत ऋण बितरणमा पनि उल्लेखनीय कमी आएको छ । नगदीको स्थिति पनि खराब रहेको छ । हुन त भारतमा खपतमा तीब्रता छ । ऋण संकटको कारण अलिकति ठहराब जस्तो देखिएको छ । तर अबस्था सुध्रिने बित्तिकै खपतमा तीब्रता आउनेछ । महँगी, राजकोषिय घाटा समेत सबै बृहद तथ्यांहरु अहिले राम्रो स्थितिमा देखिदैछन् । बिश्व बिकास दरको अबस्था कमजोर हुन जाँदा कच्चा तेलको मूल्यमा त्यति धेरै तेजी आउने गुञ्जायश रहेको छैन । त्यसमा पनि भारतमा ब्याज दरहरु बढी छन्, जसलाई उपयुक्त भन्न सकिन्न । माग बढाउनका लागि भारतले ब्याज दर कम गरेर बित्तीय प्रणालीमा नगद प्रबाहित गर्नु पर्ने हुन्छ ।

  यसरी के भन्न सकिन्छ भने भारतमा अहिलेका लागि सुस्तीकै माहोल बनेको छ । तर यो तात्कालिक लक्षण मात्रै हुन सक्तछ । यदि उचित नीतिहरु बने भने त्यो स्थितिमा सकारात्मक परिवर्तन आउन पनि सक्तछ । जस्तो कि बर्तमानमा ऋण ब्याज दर अधिक हुनका कारणले लगानी प्रबाह कम रहेको छ । जे भए पनि आगामी मौद्रिक समीक्षमा नीतिगत  दरहरुमा ०.२५ प्रतिशतभन्दा बढी कटौति गरिनु पर्ने सुझा अर्थ बिश्लेषकहरु दिन्छन् । यद्यपि धेरै ठूलो कटौतिले पनि स्थितिमा पूरै सुधार भने आउने छैन । यसका लागि भारतको रिजर्भ बैंकले केही अन्य उपायहरुको अबलम्बन गरिनु पर्ने हुन सक्तछ भन्ने अर्थबिद्हरुको सुझाब रहेको छ ।

          बिश्वका कतिपय देशहरु यता अहिले नै अमेरिका र चीन बीच चलिरहेको ब्यापार युद्धबाट प्रभावित रहेका छन् । हुन त अहिलेसम्म  यस ब्यापार युद्धको त्यति धेरै प्रभाव भारतमाथि परेको देखिन्न । तर यो जति लम्बिदै जान्छ त्यसको भारतमाथि पनि थप प्रतिकूल प्रभाव पर्ने कुरा प्रायः निश्चित छ । त्यसैले पुनः निर्बाचित मोदी सरकारले फुकीफुकी मात्र कदम चाल्न सक्ने छ । यो बिश्व ब्यापार युद्धको सामना गर्न यो भन्दा बाहेक  अरु देशहरुका  लागि पनि कुनै बिकल्प छैन ।   

सम्बन्धित समाचार


Leave a Comment

9f5e7db1d677b1906a34b1e17e0be317.gif