Tuesday, 25 June, 2019    |    २०७६ असार १० गते , मंगलवार

सञ्चारमाध्यमको गला निमोठ्ने सरकारी विधेयक


२०७६ जेष्ठ १४ गते , मंगलवार प्रकाशित


प्रेसमाथिको नियन्त्रण जनताको सुसूचित हुने अधिकार खोसिनु र भ्रष्ट, तस्कर, अपराधी, कालोबजारिया, दलाल मौलाउने अवसर

       
                                                    
 
 चन्द्रमणि गौतम            
       
विकसित र सभ्य समाजमा कानुन बनाइन्छ, काम गर्नेलाई सहजीकरण गर्न । हाम्राजस्ता सुन्दर भूगोल, सरल मानसिकताको समाज तर दुःखपूर्ण जीवन भएको मुलुकमा सरकार कानुन बनाउँछ काम गर्नेलाई कस्न । मुलुकमा लामो फड्को मारेको सञ्चारमाध्यमलाई सरकारले आफ्नो साँचोमा ढाल्न वा आफू आलोचनाभन्दा माथि बस्न वा निरंकुश सत्ताका लागि अनुकूल वातावरण बनाउन, अथवा जेसुकै कारणले होस् सरकार यतिबेला सञ्चार माध्यमलाई आफ्नो जी–हजुरी वा तावेदारीको हैसियतमा राख्न खोज्दैछ । पूर्वाग्रह नठानियोस्, सरकारको यस्तै ध्येय हो भने सञ्चारमाध्यम राष्ट्रको चौथो अङ्ग होइन ‘चुत्थो अंग’ र पत्रकारहरू सरकारका बौद्धिक लठैत हुनेमा शंका नहोला । त्यसपछि मरेको पञ्चायती शासनशैलीको गणतन्त्रको अवतारमा सञ्चार माध्यमबाटै बौरिने काम होला ।      

लोकतन्त्रमा कानुनको स्रोत ग्रासरुट (जनस्तर) हो, प्यारासुट (पञ्चायतकालीन ‘माथि’) होइन । तर दुईतिहाई संसदीय बहुमतको 'कम्युनिस्ट' सरकार प्यारासुटबाट संसदमा कानुन बनाउन अवतरण गराउँदै छ । स्वीट्जरल्याण्डको डाभोसमा २०७५ माघको शुरूमा सम्पन्न भएको विश्व आर्थिक मञ्चको वार्षिक सम्मेलनमा नेपालबाट सहभागी हुनुभएका प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीलाई लक्षित गर्दै अमेरिकी अँग्रेजी दैनिक ‘द न्युयोर्क टाइम्स्’का प्रकाशक आर्थर ग्रेग सल्ज्बर्गर (Arthur Gregg Sulzberger)ले सम्मेलनको परिसंवाद कार्यक्रममा टिप्पणी गरेका थिए, “तपाईँको देशमा प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी कानुन पारित गरिएको छ । नयाँ कानुनले समाचार संकलनलाई एकदमै औपचारिक (फर्मलाईज) बनाएको छ । व्यक्तिगत सूचना प्रकाशन गर्न अनुमति लिनुपर्ने नियम बनाइएको छ र सरकारी अधिकारीलाई आलोचना गर्न केही हदसम्म प्रतिबन्ध लगाईएको छ ।” 

प्रधानमन्त्रीले आफ्नो बचाउ गर्दै त्यसबारे दिएको उत्तर अर्थपूर्ण छैन, न त महत्वपूर्ण नै छ । ती प्रकाशकको टिप्पणीलाई झुटो नठहर्ने गरी सरकारले ‘सूचना प्रविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ संसदमा प्रस्तुत गरेको धेरै समय भएको छैन । विधेयकको दफा ९६ अनुसार ५० हजारदेखि १५ लाख रुपैयाँ जरिवाना वा ५ वर्षसम्म जेल वा दुवै गरी २८ प्रकारका दण्ड सजाय तोकिएको, विद्युतीय माध्यम चलाउन निजी जोडी साँचो सिर्जना गर्नुपर्ने (दफा ४४), सरकारी निकायले कुनै पनि बेला सो साँचो जफत गर्नसक्ने (दफा ४७), सामाजिक सञ्जाल चलाउन पनि स्वीकृति लिनुपर्ने (दफा ९१) जस्ता प्रावधान राखेको छ । यो विधेयक हेर्दा सूचना तथा सञ्चार प्रणालीको विकास होइन, कहाँसम्म भने उक्त विधेयकले व्यंग्यचित्र (कार्टून) बनाएवापत समेत मानहानी भएको अभियोग लगाउँदै दण्डित गर्नसक्ने खतरा सिर्जना गरेर सरकारको लगाममा राख्ने नियत लिएको छ । 

यो त छँदैथियो, गत बैशाख २७ गते सरकारबाटै संसदको राष्ट्रियसभामा प्रस्तुत गरिएको ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक २०७६’ त्यस्तै प्रतिगामी नियतको द्योतक हो । अघिल्लो विधेयकका कारण प्रधानमन्त्रीकै पार्टी (नेकपा) भित्र बरिष्ठ नेता एवं मूर्धन्य नेतृत्व गणमै चर्को विवाद उत्पन्न भएको कारण सत्तारुढ पार्टीको वृत्तमा समेत कसैलाई जानकारी नै नदिई एकप्रकार गोप्य तरिकाले मिडिया काउन्सिल विधेयक संसदमा प्रवेश गराइएको छ । यस विधेयकमा प्रस्तावित प्रावधान अनुसार सञ्चार माध्यम वा पत्रकारलाई तोकिएको कानुनी परिभाषाले मानहानी ठहरेमा रू. २५ हजारदेखि दश लाखसम्म जरिवाना गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ ।

मिडिया काउन्सिल विधेयकको दुस्साहसबाट हौसिएर होला २ नं. प्रदेशमा त राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र समाजवादी पार्टी नेपाल (सपाने) को सरकारले अझ अगाडि बढेर “प्रदेश सञ्चार विधेयक” प्रस्तुत गरेको छ, जसमा पत्रकार वा सञ्चार माध्यमलाई रू. १ करोडसम्म जरिवाना र अन्य दण्ड–सजायसमेत गर्न सकिने दुस्साहस गरिएको छ । यो ज्यादातिपूर्ण बद्नियतबारे सोध्दा प्रदेशका मूख्य न्यायाधिवक्ताले ‘प्राविधिक त्रुटी’ भनेर पन्छिएछन् । प्रदेश सांसदहरूलाई यो विधेयकबारे केही थाहा नभएको प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दछन् । सरकारको तर्फबाट विधेयकले अन्तिम रुप पाएर प्रदेशसभाजस्तो गरिमामय र निर्णायक हुनुपर्ने स्थानमा पुगिसक्यो, महान्यायाधिवक्ता निर्लज्ज तवरले लज्जास्पद तर्क दिन्छन् ‘प्राविधिक त्रुटी’ । कानुनको तर्जुमा गर्ने निकायले प्रुफ मिस्टेक वा प्राविधिक त्रुटी भनेर उम्किन खोज्दैमा उन्मुक्ति पाउँदैन । कानुन निर्माण भनेको जनताको जीवन र मर्यादामाथिको खेलवाड होइन ।        

संघीय सरकारले प्रस्तुत गरेको मिडिया काउन्सिल विधेयकले संविधानको प्रस्ताबना लगायत धारा १९ (सञ्चारको हक) र २७ (सूचनाको हक) लाई ठाडै मिचेको छ । यसले स्वतन्त्र प्रेसको गलामा सरकारको पासो बेर्ने काम गरिरहेको छ । त्यति मात्र होइन संविधानको भावना बर्खिलाप हुने गरी यस विधेयकमा रहेका १४ वटा सामान्य÷असामान्य आपत्तीजनक कुराहरू झिकेर फाल्नका लागि संशोधन अनिवार्य भएको छ । परिणामस्वरुप यस्तो विधेयकले जनताको सुसूचित हुने अधिकारलाई गम्भीर रुपमा कुण्ठित गराउने निश्चित छ ।

हुन त यो सरकारको पालामा आएर मात्र स्वतन्त्र प्रेसमाथि पञ्चायती शैलीले नियन्त्रण लाद्ने कोशिश गरिएको होइन । डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेला (२०६९ असार) मा उनले प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने असफल हुकुमी शैली अपनाएका थिए । प्रतिपक्षी दलहरूको समाचार प्रकाशन÷प्रसारण नगर्न उनले आफैँ र तत्कालीन सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमार्फत सरकारी सञ्चारमाध्यममाथि ठाडो हस्तक्षेप गर्नुका साथै निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यममाथि समेत लिखित चेतावनी दिएका थिए । यसका लागि उनले स्वतन्त्र प्रेस वा सञ्चारमाध्यम र पत्रकारको व्यवसायमाथि अंकुश लगाउन पत्रकार महासंघलाई दबाब समेत दिएका थिए । इमेज न्युज एफ्.एम. रेडियो नेपाल टेलिभिजनमाथि प्रधानमन्त्रीका रुपमा डा. भट्टराईले पत्रद्वारा ठाडै हस्तक्षेप गरेका थिए । इमेज एफ.एम. को ‘जनचासो’ कार्यक्रममाथि ०६९ जेठ ७ गते उनले गरेको गैरकानुनी ठाडो दबाबकै कारण त्रसित भएर कार्यक्रम नै बन्द गर्नुपरेको थियो ।

डा. भट्टराईको प्रधानमन्त्री कार्यकालमा काँग्रेस, तत्कालीन एमालेसहित २७ दलले काठमाडौँको खुलामञ्चमा गरेको आमसभालाई नेपाल टेलिभिजनले प्रत्यक्ष प्रशारण गरेको आरोपमा मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट नेपाल टेलिभिजनका तत्कालीन महाप्रवन्धक दीपकमणि धिताललाई कारवाही गरी नायव महाप्रबन्धकमा घटुवा गरेको बिर्सन मिल्दैन । नेपाल टीभीले समाचार तथा सूचना दिनमा कसैलाई पनि पक्षपात वा भेदभाव नलिने नीति अनुरुप डा.भट्टराईको नेतृत्व रहेको तत्कालीन माओवादीले गरेको असार १, ०६९ को आमसभाको पनि प्रत्यक्ष प्रशारण गरेको थियो । तर उनलाई त्यस्तो निष्पक्षता विरोधी दलको पक्षमा भएको लागेछ ।

सत्तामा बसेर जोसुकैले गरेका निरंकुश चरित्रका हर्कत हुन् उदाङ्ग पार्नुपर्छ र भविष्यमा समेत सन्दर्भअनुरुप उल्लेख गर्नुपर्छ
 
त्यतिमात्र होइन, डा. बाबुराम भट्टराईको प्रधानमन्त्री कालमा सूचनाको हकमा ब्यापक अंकुश लगाउन थालिएको थियो । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनले बन्देज लगाएका विषयमा मूख्य ३ वटा हुन्– १) सार्वभौमसत्ताको अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, शान्ति सुव्यवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा गम्भीर खलल पार्ने, २) साम्प्रदायिक सद्भाव भड्काउने, र ३) व्यक्तिगत गोपनीयतासम्बन्धी आदि । तर तत्कालीन सरकारले १४० प्रकारका सूचना गोप्य राख्न सरकारी कार्यालयहरूलाई लिखित उर्दी नै जारी गरिएको थियो । यसले गर्दा सरकारी गतिविधिमा पारदर्शीता शून्यप्रायः हुने र अनैतिक तथा गैरकानुनी काम गर्नका लागि सुगम परिस्थिति निर्माण हुने स्वतः निश्चित थियो । साथै तत्कालीन मन्त्रिपरिषदले ६ वटा विषयमा सूचनाको हकमा बन्देज लगाएको थियो– मन्त्रिपरिषदमा लगिएका विषय र विचाराधीन प्रस्ताब, संवैधानिक परिषदका सिफारिशहरू, राजदूत नियुक्तिका सिफारिश, राष्ट्रपतिसमक्ष संसदले गरेका सिफारिस, अख्तियार वा प्रहरीले अनुसन्धान तहकिकात गरिरहेका विषयहरू, एयरपोर्ट, रेडियो तथा टीभी स्टेशन, भन्सार चेकपोस्ट, दूरसञ्चार, विद्युतगृह, सिँचाई, नहर, पुल, पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण व्यवस्था, सुख्खा बन्दरगाहको डिजाइन र नक्सासम्बन्धी विवरण गोप्य राख्नेगरी सूचनाको हक नलाग्ने निर्णय गरिएको थियो ।

स्वतन्त्र प्रेसका लागि मिसन पत्रकारिताको समर्थन र उदारतापूर्ण कभरेज पाएर आफ्ना आन्दोलन सफल बनाई सत्तामा पुग्न पाएका मूलधारका कतिपय राजनीतिक दलहरू नै आज आफ्ना संघर्षशील अवस्थामा साथ दिएको स्वतन्त्र प्रेसको गला निमोठ्न उद्यत हुने गरेका छन् । प्रेसमाथिको नियन्त्रण भनेको नागरिकहरूको सुसूचित हुने अधिकार खोसिनु त हु्ँदै हो, सत्ताको आड, प्रश्रय र अभयदानमा पालिएका भ्रष्ट, तस्कर, बेइमान ब्यापारी, अपराधी, कालोबजारिया, दलाल वा बिचौलिया जस्ता शासन–प्रशासनमा हावी भएका खराब तत्वलाई मौलाउने अवसर दिनु हो । जति पनि भ्रष्टाचार, अपराध, विकृती र विसंगतिहरूको भण्डाफोर भएको छ, त्यो सत्ताका विरोधी दलहरूबाट होइन, सञ्चारमाध्यमले नै सम्भव तुल्याएका हुन् । त्यसलाई निस्तेज पार्ने गम्भीर षड्यन्त्र यस्ता विधेयकमा अन्तरनिहित छ ।         

स्वतन्त्र प्रेसले आज सरकारबाट दमनकारी ब्यवहार भोग्न बाध्य भएको अवस्थामा नागरिक समाज वा अधिकारकर्मीहरूको रहस्यमय मौनता पनि खतरनाक देखिन्छ । भनिन्छ, मूर्खहरूको कुकृत्यले भन्दा सज्जनहरूको मौनताले मुलुकमा दुर्दशा निम्तिन्छ । हुन त ठाउँ–कुठाउँ जथाभावी अतिराजनीतीकरणका कारणले पनि सबै पार्टीका आ–आफ्नै नागरिक समाज बनेका छन्, तथापि नागरिक समाजको भूमिका चाहिँ निष्प्रभावी एवं समाप्तप्रायः हुँदैगएको देखिन्छ ।

नेपाली सञ्चारमाध्यमका  पनि कमि कमजोरी र गल्ती नभएका होइनन् । प्रेसले पनि गल्ती गर्न सक्छ, तर बेइमानी गर्नु हुँदैन । प्रेस अनिवार्य रुपमा जिम्मेवार हुनुपर्छ । लेख्नु वा प्रकाशन/प्रशारण गर्नु पत्रकारिता हो तर कतिपय सन्दर्भमा पाएको सूचना नछाप्नु वा प्रशारण नगर्नु पनि जिम्मेवार पत्रकारिताको धर्म हो । महिला, बालबालिका, असहाय, महिलाको इज्जत जाने विषय आदिमा संयम र जिम्मेवारी अपनाउनुपर्ने जिम्मेवारीसहितको आचार संहिता छ । मानहानी कानुन पनि नभएको होइन । त्यतिले नपुगेर निरंकुश शासन चलाउने सरकारको अतिआकांक्षा र दम्भले गर्दा संविधानविरोधी तथा जनविरोधी कानुन बनाउने दुस्साहस भइरहेको छ । तर स्वतन्त्र प्रेस निरंकुश कानुनको शासनमा होइन, आफ्नो ब्यावसायिक नैतिकतायुक्त उच्च अनुशासनमा मात्र बाच्न र अरुलाई बचाउन सक्छ ।  

सम्बन्धित समाचार


Leave a Comment

9f5e7db1d677b1906a34b1e17e0be317.gif