Thursday, 19 September, 2019    |    २०७६ आश्विन २ गते , विहीवार

आर्थिक विधेयकमा कर छुटको व्यवस्था नगरिए आन्दोलनमा जान्छौं


२०७६ जेष्ठ १२ गते , आईतवार प्रकाशित

 शरद कुमार महर्जन

अध्यक्ष, ललितपुर जिल्ला बहुउद्देश्यीय संघ लि.


सहकारी ऐन २०७४ ले सबै प्रकृतिका सहकारीलाई करमा छुट दिने उल्लेख गरेको भएतापनि आयकर ऐनमा संशोधन हुँदा बचत ऋण सहकारीलाई मात्र करमा छुट दिने व्यवस्था आएको छ । यसले सहकारी अभियानमा तिक्तता बढाएको छ भने बहुद्देश्यीय र अन्य प्रकृतिका सहकारीकर्मीले यसको विरोध गरेका छन् । बचतऋण सरह सबै प्रकृतिका सहकारीले करमा छुट पाउनुपर्ने ललितपुर बहुउद्देश्यीय सहकारी संघका अध्यक्ष शरदकुमार महर्जन बताउँछन् । बजेट भाषणमा कर छुटको सबै प्रकृतिका संस्थालाई नगरिए आफूहरु बाध्य भएर आन्दोलनमा जाने उनको भनाई छ । विभेदकारी कर व्यवस्थाका विरुद्धमा आफूहरु सशक्त रुपमा उत्रने तयारीमा रहेको उनले जानकारी दिए । यिनै विषयमा अध्यक्ष महर्जनसँग नेपालपत्रन्यूजले गरेको कुराकानी:


सहकारी ऐन २०७४ ले सबै प्रकृतिका सहकारीलाई करमा छुट दिने भने पनि आयकर ऐन २०५८ संशोधन हुँदा बचतऋणलाई मात्र त्यो सुविधा दिइयो नि ? 

यो व्यवस्था सहकारी अभियानमा विभेदकारी भयो । हाम्रो आत्मसम्मानमा ठोस पुग्यो । बहुउद्देश्यीय लगायत अन्य विषयगत संघसंस्थाका साथीहरुले यसमा चित्त दुखाएको अवस्था छ । सहकारी मन्त्रालयका सचिवज्यूले प्रिन्टङ्गमा मिस्टेक भयो भनेर भन्नुभएको छ । यो हामीलाई हाँस्यास्पद लागेको छ । सरकारको सचिवस्तरबाट यस्तो कुरा आउनु लज्जास्पद हो भन्ने हामीले ठानेका छौं । विभेदकारी कर आउनुमा नेफ्स्कुनको हात रहेको हामीले यदाकदा सुनेका छौं । यदि यसमा नेफ्स्कुनको हात छ भने त्यो दुर्भाग्यपूर्ण र खेदजनक कुरा हो । एउटै मुल्य, मान्यता र सिद्धान्तअनुसार चलेका सहकारी अभियान भित्रैबाट यस्तो भयो होला भनेर हामी भन्न चाँहदैनौं । सचिवज्यूले प्रिन्ट मिस्टेक भन्नुभएको छ । सच्चिएला भन्ने हाम्रो आशा छ । 

ऐनमा व्यवस्था भएको छुट नदिनुमा के कारण हुन सक्छ त ? 

यो व्यवस्था एकदमै विभेदकारी छ । यो विषयमा हामीले धेरै कुरा राखिसकेका छौं । बहुउद्देश्यीय सहकारी संघ ललितपुर र काठमाण्डौ, ललितपुर बचत संघ र राष्ट्रिय सहकारी बैंकले आयोजना गरेका कार्यक्रममा हामीले यो कुरा राख्दै आएका छौं । विभेदकारी व्यवस्था किन भयो भनेर खोज्दै जाँदा त्यसको परिणाम आउला । तर राष्ट्रिय सहकारी महासंघको तर्फबाट जसले प्रतिनिधित्व गर्नुभयो यो उहाँको अक्षम्य भूल हो । महासंघको प्रतिनिधित्व गरेर गएको व्यक्तिले मेरो ध्यान पुगेन भन्नु गैरजिम्मेवार कुरा हो । महासंघको प्रतिनिधिले केटाकेटी कुरा गर्न पाईंदैन । महासंघका प्रतिनिधिले समग्र सहकारी अभियानको हित होस् भनेर सोच्नुपर्छ । हामीले पनि अभियानको तर्फबाट त्यसकै लागि जिम्मेवारी दिएको हो । 

सचिवज्यूको कुरामा तपाईंहरु कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ? 

अहिले सचिवज्यूकै कुरालाई हामीले विश्वास गरेका छौं । आशा गर्नुको अर्को विकल्प पनि छैन । आगामी १५ गते आउने आर्थिक विधेयकबाट हाम्रो कुरा सम्बोधन भएन भने जस्तोसुकै आन्दोलनको प्रक्रियामा जान हामी तयार छौं । १५ गतेपछि आन्दोलनमा जानुप¥यो भने सहकारी अभियानमा दुर्भाग्यपूर्ण क्षणको रुपमा लिँदा हुन्छ । 

सहकारी ऐन २०७४ ले नै बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थालाई कडाईको व्यवस्था गरेको हो ? 

बहुउद्देश्यीय संघसंस्थाहरु सहकारी नै होइनन् भन्ने एउटा गुट छ । सरकारी निकायका जिम्मेवारीपूर्ण निकायमा रहेका केहि व्यक्ति पदमा रहँदा सहकारीलाई गाली गर्ने र पदभन्दा बाहिर रहँदा सहकारीलाई अत्ति नै माया गर्ने गर्छन् । अहिले पनि सचिवस्तरबाट आश्वासन आएको छ । हामीले अहिले आश त्यागेको अवस्था छैन । आर्थिक विधेयकमा नसमेटिए हामी आन्दोलन गर्न बाध्य हुन्छौं । 

मुलुकमा बहुउद्देश्यीय सहकारी आवश्यक नै छैन भन्ने मानसिकता विकास भएको हो ? 

यो राजनीतिकरण हो । बहुउद्देश्यीय सहकारी मुलुकमा आवश्यक छ । हिजोको दिनमा बचतऋणमा दर्ता भएका ललितपुरका चालीसपचासवटा संस्था बहुउद्देश्यीयमा रुपान्तरित भइसके । सरकारी नीति हेर्दा बहुउद्देश्यीयलाई प्राथमिकता दिइएको जस्तो देखिन्छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जानुपर्छ भनिएकाले हामीलाई प्राथमिकतामा राखेको हो भन्ने भान पर्छ । नीतिनियम आउँदा भने फरक आउँछ । एउटा गिरोह बहुउद्देश्यीय विरुद्धमा लागेको यसले पक्का हुन्छ । यो कहाँबाट परिचालन भएको छ भन्ने थाहा पाउन सकिराखिएको छैन । यदि सहकारी अभियान भित्रैका साथीहरु यो मुद्दामा लागिरहनुभएको छ भने यो उहाँहरुको लागि पनि घातक हो । 

आयात प्रतिस्थापन, रोजगारी सिर्जना र उत्पादन बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा गर्ने तर बहुउद्देश्यीयलाई काम गर्ने बातावरण भने किन सिर्जना नगरिएको ? 

हाम्रा देशका नेता विदेश जानुहुन्छ । त्यहाँको विकास हेर्नुहुन्छ । तर विकासको मोडल हेर्नुहुन्न । कसरी विकास गर्ने भन्ने कुरा त्यहाँबाट ल्याउनुहुन्न । भारत, चीन, जापान, थाइल्याण्ड, इजरायल र श्रीलंकाको कुरा भाषण गर्दा त धेरै आउँछ । सहकारीले त्यहाँ यो गरेछ, त्यो गरेको रहेछ भनिन्छ । तर त्यस्तो काम यहाँ कसरी  गर्ने भन्ने मोडल ल्याउनुहुन्न । मैले भारत र चीनको सहकारी अभियान हेरेको छु । चीनमा सहकारीले उत्पादन गर्छ भन्ने मान्यता छ । हामीकहाँ सहकारीले बचतऋणको मात्र कारोबार गर्छ भन्ने बुझाई छ । चीनमा सामान्य व्यक्तिमा पनि सहकारीले उत्पादनमा लगानी गर्छ भन्ने बुझाई छ । हामीकहाँ उत्पादनमा सहकारी जानुपर्छ भनिन्छ । तर ऐननियम भने बचतऋण मैत्री आउँछ । अहिलेको ऐननियमले पनि उत्पादन वा बचतऋण केलाई प्राथमिकतामा राखेको छ, हामी प्रष्ट बुझ्न सक्छौं । बचतऋणकै हितमा ऐननियम आएपछि जनता पनि त्यतातर्फ नै केन्द्रित हुने नै भए । सरकारको यो नीतिले सहकारी जतिले बचत तथा ऋणको कारोबार मात्र गर भनेजस्तो देखियो । 

राज्यको जिम्मेवार निकायमा बस्नेहरुले मुलुकमा कुनकुन प्रकृतिका सहकारी छन् भन्ने नै नबुझेको जस्तो देखिन्छ नि ? 

राज्यप्रति हामी त्यति धेरै नेगेटिभ पनि छैनौं । केहि दुर्घटनामा परेका ठूला सहकारीको कारणले पनि नकारात्मक पक्षलाई बलियो आधार बनाएको हुनसक्छ । जुनुसकै क्षेत्रमा राम्रा र नराम्रा पक्ष हुन्छन् । पर्यटन क्षेत्रको कुरा गर्दा धेरै पर्यटक ठगिएको, बिचल्लीमा परेको कुरा आइरहेको छ । चलचित्र क्षेत्रमा महिलामाथि शोषणको कुरा उठ्छ । यातायात क्षेत्रमा सिण्डिकेट त्यत्तिकै छ । यात्रुहरु बिचल्लीमा परेका कुरा आइरहेका हुन्छन् । सहकारी क्षेत्र मात्रै बद्नाम भन्नु गलत हो । एकाधको कारण सबैलाई बिल्ला भिराउनु न्यायोचित छैन । 

सहकारी ऐन २०७४ ले ३० प्रतिशत बचतऋण र ७० प्रतिशत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जानुपर्ने व्यवस्था बहुउद्देश्यीय सहकारीका लागि ग¥यो नि ? यो कसरी कार्यान्वयन होला ? 

यसमा पनि प्राविधिक मिस्टेक भएको सम्बन्धित निकायको भनाई छ । समग्र अभियानले ७० प्रतिशत बचतऋण र ३० प्रतिशत उत्पादनमूलक क्षेत्रको कारोबार गर्ने भन्ने माग गरेको थियो । उहाँहरुले यसलाई पनि उल्टाइदिनुभयो । हामीले आवाज उठाउँदा यसलाई मिस्टेक भन्नुभयो । अहिले करको कुरा जल्दोबल्दो रुपमा आएको छ । तर सहकारी ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने केहि बुँदाहरु छन् । कर, कोष विभाजन, मुख्या कारोबार लगायतका केहि बुँदा संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको छ । अहिले ऐन संशोधन समिति गठन भएको छ । संशोधन भएर आउला भन्ने आशा हाम्रो छ । 

हालै जारी भएको सहकारी नियमावाली कस्तो पाउनुभयो ? 

उत्पादनशील क्षेत्रमा जान बहुउद्देश्यीय सहकारी संघसंस्था तयार छन् । यसलाई चुनौती नभई अवसरको रुपमा लिएका छौं । तर सरकारको नीतिनियम बाध्यात्मक खालको छ । सहकारीमा मर्जरको कुरा हामीले सकारात्मक रुपमा लिएका छौं । तर सरकारको नीति बाध्यात्मके छ । मर्जर सहज रुपमा हुन सक्ने व्यवस्था गरिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो । यसका लागि केहि छुट तथा सुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्छ । अर्कोतर्फ कोष विभाजनले समग्र सहकारी अभियानलाई नै असर गर्छ । सरकारले १८ प्रतिशतसम्म बोनस वितरण गर्न पाउने व्यवस्था गरिदिएको छ । कोष विभाजनको प्रावधान हेर्दा १८ प्रतिशत होइन ४ प्रतिशत पनि दिन नसक्ने अवस्था सृजना गरिदिएको छ । जगेडा, संरक्षित पूँजी फिर्ता लगायतका ३ वटा कोष अनिवार्य छन् । यसमा हाम्रो विमति छैन । बाँकी ५ वटा अतिरिक्त कोषमा न्यूनतम ५ प्रतिशत राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । सबै कोषमा गरी नाफाको ६० प्रतिशत छुटाउनुपर्ने हुन्छ । यी कुरालाई अध्ययन गर्दा विगतमा १८ प्रतिशत लाभांश दिएका संस्थाले अब हिसाब गर्दा दुईतीन प्रतिशत हुन आउँछ । सबै कोषमा विभाजन गरे प्राप्त नाफा बाँड्ने भनेपछि जनताले सहकारीमा लगानी किन गछर्न् ? शेयर खरिद गर्ने भनेको लाभांशको लागि हो । सहकारी भन्ने वित्तिकै सामाजिक व्यवसाय हो भन्ने बुझाई छ । सोसियल होस् वा प्राइवेट जुनसुकै विजनेस किन नहोस् , सबैले खोज्ने भनेको नाफा नै हो । यी कुरामा संशोधन होला । केन्द्रिय बहुउद्देश्यीय सहकारी संघको तर्फबाट सुरेन्द्र भण्डारीको प्रतिनिधित्व भएको छ । अबको संशोधन सहकारीमैत्री नै आउँछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । 
दोश्रो सहकारी समिट गर्दैहुनुहुन्छ, किन ? 

यो समिट नियमित कार्यक्रम पनि हो । ३ वर्ष अगाडि हामीले पहिलो समिट गरेका थियौं । प्रत्येक वर्ष समिट गर्न गाह«ो हुन्छ । यसमा सहकारी ऐननियम, आर्थिक विधेयक, र ऐन संशोधनको कुरामा केन्द्रित हुन्छौं । अन्य कार्यक्रममा ललितपुरका सम्पूर्ण बहुउद्देश्यीय सहकारी सम्मिलित नभएको अवस्था छ । समिटमा सम्पूर्ण बहुउद्देश्यीय सहकारी सम्मिलित हुने हुँदा कार्यक्रम परिणाममुखी हुने हाम्रो विश्वास छ । ललितपुरमा भएका २९२ संस्थामध्ये १५० संस्थाको सहभागिता हुने अपेक्षा गरिएको छ । हिजो बचत ऋण मात्र गरिराखेको अवस्थामा सरकारको नीतिनियम अनुसार बहुउद्देश्यीयहरु उत्पादनमूलक र व्यवसायिकतातर्फ कसरी जाने भन्नेमा पनि समिट केन्द्रित हुन्छ । यी नै विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत हुने छ । बहुउद्देश्यीय सहकारीलाई नयाँ काममा जान सहजिकरण गर्नेतर्फ पनि समिटले सहयोग पु¥याउनेछ । संघमा आवद्ध हुन सबै संस्थालाई हामीले आव्हान गरिराखेका छौं । र बहुउद्देश्यीय प्रकृतिका सबै संस्था समिटमा भाग लिन सक्छन् । 

बहुउद्देश्यीय सहकारीले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कसरी काम गरिराखेका छन् ? 

यहाँ रहेका ठूला संस्थाहरु बहुउद्देश्यीय छन् । काम नगरेको अवस्था पनि होइन । धेरै संस्थाले काम गरिराखेका छन् । कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा हात हालेका छन् । विगतमा ऐननियमको अप्ठ्यारोका कारण आफ्नै मातहतमा काम गर्न सक्ने अवस्था थिएन । सानो संस्थाले गर्न नसकेको यथार्थ हो । सानादेखि ठूला संस्थालाई एकिकृत गरी अघि बढ्ने कार्यदिशा हाम्रो हो । 

नियमावलीले विशिष्टिकृत संघ स्थापना गरी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लागनी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ नि ? 


ऐन आउँदा यसलाई हामीले सकारात्मक रुपमा लिएका थियौं । विशिष्टिकृत संघको अवधारणा आउँदा हामी सार्है खुसी भएका थियौं र सरकारले ठिक ग¥यो भन्ने लागेको थियो । नियमावली आउँदा संघ खोल्न रकमको सिमा तोकिदिएको छ । १५ करोड पूँजी हुनपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जुन व्यवस्था नियमावलीले ग¥यो यसले हामीलाई गार्हो बनायो । सहकारीलाई पूँजीको सीमा तोकेर विशिष्टिकृत संघ खोल्न ठूलो रकमको अनिवार्यता गर्नु न्यायोचित भएन । ग्रामीण क्षेत्रका सहकारीको सानो कारोबार छ, उनीहरुले घाटा खाएर भएपनि सदस्यलाई सेवा दिइराखेका छन् । विशिष्टिकृत संघमा जान लगातार ३ वर्ष नाफामा गएको हुनुपर्ने प्रावधान छ । रकमको सिमांकनलाई घटाएर काम गर्न सहज बनाइदिए हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो माग हो । 

स्थानीय तहमा सहकारी गइसकेपछिको अवस्था के छ ? 

यो विषयमा हामी अलि चिन्तित छौं । स्थानीय तहमा गएपछि सहकारीमा अन्यौलता आएको छ । गाउँपालिका, नगरपालिका, महानगरपालिका, प्रदेश र केन्द्रमा सहकारी हस्तान्तरण भएको छ । एकअर्का निकायबीच समन्वय र सहकार्यको अभाव छ । एकले अर्कोलाई देखाएर पन्छिने काम भएको छ । सहकारीको समग्र तथ्यांक कोहीसँग पनि छैन । अहिले हाम्रो माग डिभिजन सहकारी कार्यालय पुनर्बहाली होस् भन्ने छ । होइन भने २ वर्षभित्रमा सहकारी क्षेत्रमा भयावह स्थिति आउन सक्छ । स्थानीय तहका प्रतिनिधि भनेका कुनै न कुनै पार्टीका नेता हुनुहुन्छ । एउटा कुनै संस्थामा समस्या आयो भने सयजना मिलेर डेलिगेशन जान्छन् । यसले गर्दा नियमन अनुगमन प्रभावकारी हुनसक्दैन । नेतालाई भोलि भोट चाहिन्छ । जनता भनेका भोट बैंक हुन् । त्यसकारण पनि डिभिजन सहकारी कार्यालय चाहिएको हो । 

सम्बन्धित समाचार


Leave a Comment

9f5e7db1d677b1906a34b1e17e0be317.gif