Tuesday, 25 June, 2019    |    २०७६ असार १० गते , मंगलवार

सहकारीहरुबीच एकिकरणमा ढिलाइ भए दुर्घटना निम्तिन सक्छ


२०७६ जेष्ठ १२ गते , आईतवार प्रकाशित

ऋषिराज घिमिरे
निवर्तमान अध्यक्ष, नेफ्स्कुन


वि.सं. २०३० सालतिर सहकारी विभागको योजना शाखामा बसेर काम गरेका ऋषिराज घिमिरे त्यो बेलाको जनताको सहकारी नभएको बताउँछन् । २०४८ सालमा सहकारी ऐन आउनु अघि नै नेफ्स्कुनको स्थापना भएको थियो ।  नेफ्स्कुनको पहिलो सञ्चालक समितिको निर्वाचनमा घिमिरेले लेखा सुपरिवेक्षण समितिको सदस्यमा उमेदवारी दिए र निर्विरोध निर्वाचित पनि भए । “२०५० सालमा वैधानिक रुपमा नेफ्स्कुन दर्ता भयो, नेफ्स्कुनमा सञ्चालक र महासचिव भएर बाहिरिएँ ।” घिमिरेले आफ्नो सहकारी यात्रा संक्षेप राखे “२०६५ सालमा साथीहरुको अनुरोधमा फेरि उपाध्यक्षको रुपमा नेफ्स्कुन प्रवेश गर्न पुगेँ । उपाध्यक्ष दुई कार्यकाल हुँदै अध्यक्ष भएर बाहिरिएँ । एशियाली ऋण महासंघमा प्रथम उपाध्यक्ष र त्यसपछि अध्यक्ष बनेँ । अहिले धेरै संस्थाहरुको सल्लाहकार छु ।” 

शुरुमा हामीले बचत सिकाउँदै हिँड्यौ । सहकारीका बारेमा सिक्नेसिकाउने त्यो बेला केहि पनि थिएन । ३÷४ पाना अँग्रेजीमा लेखेको पर्चा थियो । त्यसलाई नै लिएर सकारीको गफ हाँकेर हिडिन्थ्यो । अतित सम्झँदै घिमिरेले भने “मानिसहरुलाई सहकारीमा आवद्ध हुन भन्दै कन्भिन्स गथ्र्यौ । थाइल्याण्डमा रहेको एशियाली ऋण महासंघको प्रधान कार्यालयबाट मानिसहरु आए पढाउन थाले । त्यसपछि हाम्रो आँखा उघ्रियो । अँग्रेजीमा लेखिएको कुरालाई नेपालीमा अनुवाद गर्दै र त्यसलाई आधार बनाएर सहकारीबारे आफूहरु अप्डेट हुँदै गयौं । घिमिरे आफ्नो अनुभव सुनाउँछन्, “काम गर्दै जाँदा आँखा उघ्रिँदै जान थाल्यो, सिकाइद्वारा नै यहाँसम्म आइपुगेको हुँ । बचत ऋण सहकारीको संसारभर एउटै सिद्धान्त छ ।” शुरु–शुरुमा क्रेडिट युनियन भनेको ऋण खाने संघ हो कि भन्न हाम्रो बुझाई थियो । ऋण संघको उपाध्यक्षको हैसियतले थाइल्याण्ड जाँदैछु भनेर फेसबुकमा मैले हालेको थिएँ । फरक प्रसंगमा उनले भने " एक जनाले ऋणीहरुको साधारणसभा जाने कस्तो मान्छे होला भनेर कमेण्ट गरेका थिए । शुरुशुरुमा हामी पनि त्यहि भन्थ्यौं । तर क्रेडिट यूनियनमा बंग्लादेश, अमेरिका, कोरिया जस्ता धेरै राष्ट्रका सहकारीहरु आवद्ध छन् । उनीहरु सहकारीको फिलोसफीमा नै हिँड्ने हो । ऋण संघ भनेपछि बचत संकलन गर्छन्, ऋण लगानी गर्छन् र सहकारी सिद्धान्तमा चल्ने संस्था बुझिन्छ । 

बचत ऋण सहकारीको एउटा रुप हो । यसले वास्तवमा यत्रतत्र घुमेर पैसा जम्मा पार्ने होइन । समुदाय भित्रै बसेर काम गर्ने संस्था हो यो । सहकारीमा पहिला आफू, आफ्नो परिवार र नजिकको छिमेकी हुन्छ । छिमेकी–छिमेकी र छिमेकको एउटा रेडियस सहकारी हो । यति भएपछि एकले अर्कालाई चिनिन्छ । सबैले सबैलाई चिनियोस र सहकार्य गर्ने काम होस् । सहकार्य गर्ने भन्दैमा काठमाण्डौ र धनगढीमा बस्ने मानिसबीच सधैं सहकार्य हुनसक्दैन । सदस्यसदस्यबीच सहकार्य, भेटघाट, गार्होसार्हो फुकाउने काम सहकारी हो । त्यसभित्र सामुदायिक कामदेखि बचतऋणको कारोबार, अड्कोपड्को फुकाउने र सरसफाईका कुराहरु होस् । समुदायको विकास भयो भने राष्ट्रकै विकास हुन्छ । अहिले सबै सहकारीले त्यस्तो क्रियाकलाप गरेको पाईंदैन । ‘अधिकांश जिल्लाका ग्रामीण भेगमा म पुगेको छु । त्यहाका सहकारी कार्यक्षेत्र बाहिर गएका छैनन् । कार्यक्षेत्र बाहिर जाने संस्थासँग सहकार्य हुँदैन । त्यस्ता संस्थालाई मानिसले एउटा बैंकको रुपमा मात्रै अनुभव गर्छन् ” घिमिरे भन्छन् । 

बचत ऋण सहकारी समुदायको बैंक हो । समुदायका मानिसले झ्याल खोलेर हेर्दा संस्था देखियोस्, घरबाट ५ मिनेट हिँड्दा संस्था भेटियोस् । वित्तीय सुविधा लिन टाढा गइराख्नु नपरोस् । यो सहकार्य गर्ने थलो हो । 

सरकारले गर्न नसकेको काम सहकारीले गरिराखेको छ । सहकारीमार्फत पूँजी निर्माण भएको छ । सहकारीले बचतको काम नगरिदिएको भए ससानो बचत गर्ने मानिसहरु सानो रकम लिएर बैंकमा जाँदैनथे । उनीहरुले कमाएको सबै अंश खर्च गर्थे । सहकारीले समुदायका मानिसको आर्थिक वृद्धि गर्ने काम गरेको छ । मैले २०५३ सालतिर बुद्धनगरमा एउटा घर बनाएको थिएँ । बालबच्चाको पढाईका लागि खर्च जुटाउन घर बेच्नु प¥यो । १५ लाख जति रुपैया चाहिएको थियो । घिमिरे भन्छन् “त्यतिबेला म आवद्ध बाबियाखर्क सहकारीले एकदुई लाख रुपैया मात्र कारोबार गथ्यो । आजको जस्तो संस्था भएको भए मैले घर बेच्नुपर्दैनथ्यो । म यहिँबाट ऋण लिन्थेँ । विस्तारै तिर्थें । अहिले चारपाँच लाख रुपैया यहि संस्थामा मेरो बचत जम्मा भएको छ । पाँचसात लाख ऋण लिन समस्या छैन । म जस्ता हजारौं मानिसको आर्थिक क्षमता विकास सहकारीबाट भएको छ । सानो भएपनि वित्तीय क्षमता सदस्यमा वृद्धि भएको छ । बचत गर्दै जाँदा ४०–५० वर्षमा करोडको वित्तीय क्षमता पनि हुनजान्छ । अप्ठ्यारो पर्दा कहिँ जानुपर्दैन । 

अर्कोतर्फ केहि बहुउद्देश्यीय सहकारी पशुपालन र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पनि लागेका छन् । केहि कृषि सहकारीले कृषिमा राम्रो काम गरेका छन् । देखासिकी र इगोका हिसाबले धेरै संस्था खुल्नु राम्रो प्राक्टिस नभएको उहाँको भनाइ छ । त्यसो हुन दिन नहुने थियो तर त्यसतर्फ राज्यको ध्यान पुग्न नसकेको घिमिरेको ठम्याई छ । सबै सहकारीले जनताको पैसा नै जम्मा गर्ने हो भने धेरै संस्था किन चाहियो ? उहाँ प्रश्न गर्नुहुन्छ । सरकारका मानिसहरुको इच्छाशक्ति र निर्णय क्षमता नभएका कारण यस्तो समस्या आएको उनको आरोप छ । सहकारीको निरिक्षण पनि नाम मात्रकै छ । अब सहकारी गुणात्मक वृद्धितर्फ लाग्नुपर्ने घिमिरेको धारणा छ । 

बचत ऋण सहकारीको छुट्टै ऐन अनिवार्य भएको उनको भनाई छ । “आज भन्दा २२ वर्ष अघि काभ्रे टाइम्स पत्रिकामा मैले बचतऋण सहकारीको लागि छुट्टै ऐनको खाँचो छ भन्ने कुरा लेखेको थिएँ । त्यतिबेला मैले लेखेको लेख र देखेको सपना एक दिन साकार हुन्छ भन्ने विश्वास छ ।” घिमिरे भन्छन् “मानिसको आँखा उघ्रन समय लाग्छ । सरकारी निकायका उच्चपदस्थ व्यक्तिहरुलाई पनि शुरुमा सबै कुरा थाहा हुँदैन । सिक्दै जाँदा उहाँहरुको आँखा अवश्य उघ्रन्छ ।” 

“सरकारले केन्द्रिय संघहरुलाई बलियो बनाउनुपर्छ । सरकारले प्रारम्भिक संस्थालाई बलियो बनाउने कुरा सम्भव छैन । केन्द्रिय संघले प्रारम्भिक संस्थालाई बलियो बनाउने हो । केन्द्रिय संघहरुको निरीक्षण राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्छ । यदि राष्ट्र बैंकले गर्देन भने सेकेण्ड टायर ईन्स्टिच्यूसन (एसटिआई) बनाउनु पर्छ । त्यसमा राष्ट्र बैंक, सहकारी विभाग र केन्द्रिय संघका प्रतिनिधि रहनुपर्छ । उनीहरुले निरीक्षणको विधि बनाउँछन् । दक्षिण कोरियामा केन्द्रिय संघको अध्यक्ष राष्ट्र बैंकको गभर्नर सरह रहेको छ । उसले कारवाही लागि ठाडो निर्देशन दिन सक्छ । उसले गरेको कारवाहीमा सरकारले छानबिन गर्छ । अहिले नेफ्स्कुनको कारोबार ६ अर्ब पुगेको छ । पाँचसात वर्षमा २० अर्ब पुग्ला । बलियो सिस्टम नबने समस्या आउन सक्छ । त्यसैले बचतऋण ऐन आउनै पर्छ र त्यसमा केन्द्रिय संघहरुलाई राष्ट्र बैंकले निरीक्षण गर्ने कुरा स्पष्ट शब्दमा लेखिनु पर्छ । वर्षको एकपटक सबै बचतऋण सहकारीको राष्ट्र बैंकले निरिक्षण गर्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकले छड्के निरीक्षण गर्न सक्छ । संस्थाको कारोबारको आधारमा निरीक्षण गर्ने समय तोक्नुपर्छ । 

“अहिले कतिपय संस्थाहरु धराशायी भएका छन् र सञ्चालकहरुलाई पक्राउ गरिएको सुनिन्छ । यस्ता घटना अझै पनि हुनसक्छ” घिमिरे भन्छन् । “आर्थिक कारोबार तरल हुन्छ र देखेपछि लोभ लाग्छ” । सहकारी क्षेत्रमा सुशासनको कमी रहेको उनको अनुभव छ । सरकारले सहकारी संस्थाहरुलाई छिटो घटाउन सकेन भने सहकारी क्षेत्रमा दुर्घटना दोहोरिन सक्छ । जापानमा ५ हजार कृषि सहकारी थिए । दश वर्षभित्रमा ५०० मा झार्ने भनेर सरकारले निर्णय ग¥यो । त्यो सम्भव भयो । कोरिया सरकारले पनि त्यसै ग¥यो । पहिला सरकारले यति वर्ष भित्रमा यति संख्यामा सहकारी ल्याउँछु भनेर किटान गर्नुपर्छ । त्यसपछि त्यो काम गर्दा सम्भव हुन्छ । डोल्पामा एकिकरण नभएपनि हुन सक्छ । तर शहरकेन्द्रित सहकारीको संख्या घटाउनै पर्छ । यदि संख्या घटाउन नसक्ने कुनै पनि दिन दुर्घटना हुनसक्ने उहाँको ठम्याई छ । शहरमा कम्पनी मोडलमा त कतिपय पारिवारिक तवरले संस्था चलाईएका छन् । त्यस्ता संस्थालाई निरुत्साहित गर्न एकिकरण आवश्यक भएको उनको दावी छ । सहकारी जनताको संस्था भएको  भन्दै उहाँले भन्नुभयो “सञ्चालक समितिले करोडौं लगानी गरेको हुँदैन । ” अहिलेको डरलाग्दो अवस्था बचतऋण सहकारीमा यहि छ । त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न एकिकरणमा जानै पर्छ । बहुउद्देश्यीय भन्ने तर बचतऋणकै कारोबार गर्ने र हाइड्रो सहकारी खोलेपनि बचतमा नै केन्द्रित हुने संस्थाको पनि उही अवस्था आउन सक्छ । 

सहकारीहरु एकिकरण भएपछि गुणात्मकता तर्फ स्वतः जान्छन् । धेरै संस्थाहरु एकिकरण भएर संख्या घटे पनि सेवाकेन्द्र धेरै हुन्छन् । निरीक्षण गर्नेले पनि केन्द्रिय कार्यालयमा मात्रै निरीक्षण गरे पुग्छ । एकदिन बचतऋणको छुट्टै ऐन आउनु नै छ । ब्यूरोक्रेसीमा रहेका मानिसले पनि छुट्टै ऐन ल्याउनुपर्ने आवश्यकता बोध गरिसक्नु भएको छ । 

एकल संस्थाले उत्पादनमूलक र सेवामूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्दैनन् भने कार्यक्षेत्र भित्रका केहि संस्थाहरु मिलेर जगेडा कोष र शेयरपूँजीको केहि अंश त्यो क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्छन् । यसरी गए कृषि, पर्यटन, व्यवसाय, उर्जा जुनसुकै क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्छन् र कानुनले पनि बाटो खोलिदिएको छ । अब बेला आएको छ । त्यसतर्फ सहकारी अभियान लाग्नुपर्छ ।

सम्बन्धित समाचार


Leave a Comment

9f5e7db1d677b1906a34b1e17e0be317.gif