Thursday, 23 May, 2019    |    २०७६ जेष्ठ ९ गते , विहीवार

बजेट अग्रगामी कि यथास्थितिमा अल्मल्याने कसरत ?


२०७६ बैशाख २८ गते , शनिवार प्रकाशित

  काठमाडौँ – बर्तमान सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेटमा न्यायिक वितरणसहितको उच्च आर्थिक वृद्धि र सामाजिक न्यायसहितको समावेशी विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने बताएको छ ।    बजेट निर्माणमा जुटेको बर्तमान सरकारले क्षमताअनुसारको कामको अवसर, मर्यादित रोजगारीको सुनिश्चितता, फराकिलो दायराको सामाजिक सुरक्षा, व्यवस्थित र गुणस्तरीय पूर्वाधारस्तरीय सामाजिक सेवाको सहज उपलब्धता, राष्ट्रिय पूँजीको सम्वद्र्धन, आधुनिक प्रविधिको विस्तार र सुशासन कायम गर्ने जस्ता कुरा उल्लेख गरेको छ । यो बजेटलाई  नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख आर्थिक प्रणाली निर्माणलाई मार्गदर्शनको रूपमा लिँदै राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व एवं नागरिकका मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न बनेका कानूनलाई समेत बजेट तर्जुमाको आधारको रूपमा लिइएको बताइएको छ ।  

सरकारले केही दिन पहिले सदनले पारित गरेको आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम एवं पछिल्लो निर्वाचनमा जनअनुमोदित भएको वामपक्षीय चुनावी घोषणापत्रलाई पनि विनियोजन विधेयक, २०७६ को सिद्धान्त तथा प्राथमिकता तय गर्दा आधारको रूपमा लिएको बताइएको छ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि शुरु हुने १५औँ बिकास योजनाले लिएका विकासका दीर्घकालीन लक्ष्य, मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति हुने प्रतिबद्धतासहित दीगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नेतर्फ पनि बजेट विशेष ध्यान दिएको जनाइएको छ ।   प्रतिनिधिसभाको  बैठकमा हिजो आगामी आवको ‘विनियोजन विधेयक, २०७६ का सिद्धान्त र प्राथमिकता’ बजेटको प्राथमिकताका बारेमा जानकारी दिदै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को सङ्कल्पलाई पूरा गर्ने लक्ष्य बजेटले केन्द्रमा राखेको बताए । उनले दाबी गरे, “वर्तमान सरकार गठन भएको छोटो अवधिमा राज्य पुनः संरचनाका कार्य सम्पन्न भई नेपाली जनताले चाहेको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको दीर्घकालीन आकांक्षा हासिल गर्न आर्थिक, सामाजिक तथा सुशासनको आधारशीला निर्माण भइरहेको छ ।”  

बजेट बारे आफ्नो भनाइ राख्ने क्रममा अर्थमन्त्रीले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय र साझेदारी तथा सहकारी र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यबाट सामाजिक न्यायसहितको विकास र समृद्धिको मार्ग प्रसस्त हुने आधार बनेको  प्रष्ट पारे । मुलुकमा शासकीय स्वच्छता, सदाचार र सुशासन प्रवद्र्धन गर्दै नागरिकले प्राप्त गर्ने सेवा सरल, सहज, गुणस्तरीय र समय निर्दिष्ट बनाउने, सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न सबै किसिमका सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सूचना प्रविधिमा आबद्ध गर्दै राज्यले प्रदान गर्ने सेवा र सुविधाको गुणस्तर सुनिश्चित हुने दिशामा बजेट केन्द्रित हुने प्रष्ट्याइएको छ ।  

यस्तै सार्वजनिक संस्थानको सङ्गठनात्मक एवं व्यवस्थापकीय सुधार गरी व्यावसायिकता प्रवद्र्धन गर्न बजेटले मार्ग प्रशस्त गर्ने अर्थमन्त्री डा. खतिवडाको जोड छ । वर्तमान सरकारको एक वर्षको कार्यकालमा आर्थिक तथा सामाजिक पूर्वाधार निर्माणमा उत्साहजनक उपलब्धि हासिल भएको तथ्य पेश गर्दै अर्थमन्त्रीले चालु आवमा सात प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि हुने दृष्टान्त पेश गरे आगामी आवदेखि अझ उच्च हुने बलियो आर्थिक आधारशीला निर्माण भएको र मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा रहेको पनि अर्थमन्त्रीले उल्लेख गरे ।  

चालु आवमा आन्तरिक बचत उल्लेख्यरूपमा वृद्धि भई राष्ट्रिय पूँजी निर्माणको दरिलो आधार तयार भएको दाबी गर्दै उनले  लगानीको वातावरणमा उल्लेख्य सुधार आएसँगै स्वदेशी तथा विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता बढेको, वित्तीय सेवा र पहुँच विस्तार भएको, वित्तीय साधन उत्पादनमुखी हुँदै गएको, औद्योगिक तथा विकास निर्माणसम्बन्धी पूँजीगत सामानको माग बढेसँगै वस्तु आयात वृद्धि भए पनि निर्यात क्षेत्र सुधारोन्मुख रहेको पनि सदनलाई जानकारी गराए । उनले भुक्तानी सन्तुलनमा केही चाप परे पनि विदेशी मुद्रा सञ्चिति सुविधाजनक स्थितिमा रहेको पनि स्पष्ट पारे ।

  मुलुकभित्र लगानीको वातावरण अनुकूल बनाउन सरकारले गरेको अनवरत प्रयास, विकास साझेदारसँगको सहकार्य तथा गत चैत महीनामा सम्पन्न लगानी सम्मेलनको नतिजास्वरुप उच्च परिमाणमा आन्तरिक तथा बाह्य लगानी परिचालनको अवसर सिर्जना भएको सदनलाई जानकारी गराउँदै उनले निजी र सहकारी क्षेत्रसँगको सहकार्यको आर्थिक गतिविधिमा उत्साहजनक परिणाम देखिन थालेको र सङ्घीय शासन प्रणाली नागरिक सेवा र विकासलाई गति दिने अवसरका रूपमा यो क्रमशः स्थापित हुँदै गएको बताए ।

  खतिवडाले सार्वजनिक खर्च प्रणालीलाई परिमाणमुखी तुल्याउँदै उपलब्ध वित्तीय साधानको न्यायोचित बाँडफाँट गर्ने, निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धि संवाहक शक्तिको रूपमा विकास गर्दै उच्च वचत परिचालन, पूँजी निर्माण र उत्पादन शक्तिको विकासमार्फत् राष्ट्रिय पूँजीको सम्वद्र्धन गर्ने बजेटको लक्ष्य हुने जोड दिए । यस्तै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्य, समन्वय र सहलगानीबाट उपलब्ध स्रोत र साधनको उपयोग गरिने, स्वस्थ नागरिक, स्वस्थ जीवन र स्वस्थ समाजका लागि स्वस्थ उत्पादन र स्वस्थ उपभोगमा जोड दिइने र आगामी दुई वर्ष्भित्र साक्षर नेपाल घोषणामा बजेट लक्षित हुने उनले बताए ।  

यसका अतिरिक्त डा. खतिवडाले आगामी आवलाई यूवा परिचालन वर्षको रूपमा लिँदै युवाको प्रतिभा पहिचान, विकास र परिचालनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा जोड दिने पनि बताए । आन्तरिक र अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइनको निर्माण, क्षमता विस्तार, विद्युत् आपूर्ति प्रणालीलाई भरपर्दो बनाउने, भूमिगत मार्ग, रेलमार्ग, जलमार्ग, विमानस्थल र शहरी पूर्वाधारमा जोड दिने, विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति बजेटको रहने जानकारी दिए ।


  उनले भने जस्तै यथार्थमा गर्ने हो भने बजेटमा भन्न केही कुरा बाँकी छैन जस्तो देखिन्छ । तर जे जस्तो गैर जिम्मेवार, अनुपात्दक तथा भ्रष्ट प्रबृत्ति छ त्यसले गर्दा नेपालका आधारभूत बर्ग र समुदायको जीवनमा आमूल परिवर्तन ल्याउन यसले सक्तैन र यथास्थितिमै अल्मल्याउने राम्रो कसरत भर मात्र हुने देखिन्छ । 

लोकप्रिय

img-4.gif

सम्बन्धित समाचार


Leave a Comment

9f5e7db1d677b1906a34b1e17e0be317.gif