Thursday, 27 June, 2019    |    २०७६ असार १२ गते , विहीवार

सरकारका तीन कार्य सराहनीय: परिसंघ


२०७५ पौष १३ गते , शुक्रवार प्रकाशित

मुलुकको आर्थिक, उद्योग एवं व्यवसायको प्रवद्र्धनमा सरकारबाट हालै गरिएका केहि नीतिगत एवं प्रक्रियागत निर्णयबाट निजी क्षेत्रलाई राहत पुगेकोे नेपाल उद्योग परिसंघले जनाएको छ । विशेषतः निर्यात प्रोत्साहनका लागि दिइने नगद अनुदानमा वृद्धि, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको तरलता समाधान गर्न सरकार र राष्ट्र बैंकले लिएको कदमका साथै नेपालमा उत्पादित विजुली भारत र भारत भएर तेस्रो देशमा निर्यात गर्न सक्ने प्रावधान सकारात्मक कदम भएको परिसंघको धारणा छ । 

सरकारले निर्यातमा दिदै आएको नगद अनुदानको दरमा वृद्धि गरेको छ । यसले मुलुकले हाल व्यहोर्दै आईरहेको व्यापार घाटालाई कम गर्ने अपेक्षा परिसंघले लिएको छ । परिसंघ लगायत निर्यातकर्ताहरुले निर्यातमा प्रोत्साहन थप र व्यवस्थित गरिनु पर्ने माग गर्दै आएका थिए । 

यस अघि निर्यातमा १ देखि २ प्रतिशत सम्म नगद अनुदान दिने प्रावधान रहेकोमा हाल यसलाई ३ देखि ५ प्रतिशत सम्म पु¥याइएको छ । यसले नेपाली उत्पादन निर्यातमा थप हौसला प्रदान हुने विस्वास परिसंघले लिएको छ । निर्यातमा अनुदान पाउने वस्तुहरुको सूचिलाई भने अझै बढाउन आवश्यक रहेको र त्यसका लागि कार्यविधिको कार्यान्वयन पक्षमा रहेका चुनौतिहरुलाई सम्बन्धित नियकायले समाधान गर्ने परिसंघको विश्वास छ । 

त्यसैगरी मुलुकको हालको आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति र भुक्तानी सन्तुलन जस्ता आधारभूत परिसूचकहरुमा समय सापेक्ष सुधार हुन नसकी बैंक तथा वित्तीय सस्थाहरुमा चरम तरलता रहेको अवस्थामा सरकारबाट मुद्रा तथा पूँजी बजारमा देखिएका प्रवृत्तिको समग्र मुल्याङ्कन गरी वित्तीय स्थायित्व एवं लगानीको लागि गठीत समितिको प्रतिवेदन पश्चात व्याजदर लगायत अन्य क्षेत्रमा लिईएको कदमबाट औद्योगिक विकासमा केही राहत पुग्ने परिसंघको ठहर छ । 

भारत सरकारले हालै जारी गरेको अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार निर्देशिकाले नेपालमा निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको विद्युत भारत लगायत भारत भएर तेश्रो मुलुकमा समेत निर्यात गर्ने बाटो खुल्ला गरेको सन्दर्भमा भारतीय सरकार वा त्यहाँका कम्पनीहरुले नेपाल सरकारको परियोजना मार्फत उत्पादित वा नेपाल स्थित भारतमा विद्युत निर्यात गर्न स्वीकृति पाएका कम्पनीहरु मार्फत विद्युत खरिद गर्न सक्ने प्रावधानले नेपाली लगानीकर्ताका लागि उत्सामूलक रहेको परिसंघले जनाएको छ ।  

नयाँ निर्देशिकामा विगतको जस्तो विद्युत उत्पादन गर्ने कम्पनीको स्वपुँजीको संरचना तोकिएको छैन । भारतीय ऊर्जा मन्त्रालयले तोक्ने निकालले स्वपुँजीको संरचना हेरेर भारतमा विद्युत आयात गर्न अनुमति दिने कुरा उल्लेख छ ।  

भारतले सन् २०१६ डिसेम्वरमा जारी गरेको निर्देशिकाले नेपालको सरकारी वा भारतीय लगानीकर्ताको ५१ प्रतिशत लगानी भएको कम्पनीले उत्पादन गरेको विद्युतमात्र आयात गर्न सक्ने प्रावधान राखेको थियो । यस्तो प्रावधानले नेपालमा निजी क्षेत्रबाट उत्पादित विद्युत निर्यातमा समस्या हुने भए पश्चात नेपाल सरकारले निरन्तर सो निर्देशिका पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरिरहेको थियो ।

सम्बन्धित समाचार


Leave a Comment

9f5e7db1d677b1906a34b1e17e0be317.gif