Monday, 17 December, 2018    |    २०७५ पौष २ गते , सोमवार

भारतमा किसान आन्दोलन र भारतको भबिष्य


२०७५ मंसीर १८ गते , मंगलवार प्रकाशित

          हुन त भारतमा कृषि संकट पहिलो पटक देखा परेको होइन । यो कुरा जाहेर गर्ने तथ्यहरु पहिला पनि उपस्थित थिए । ती तथ्यहरुमा खेतीपातीको लागत निरन्तर बढ्दै जानु थियो । आम महँगीको कुरालाई एकतिर राखेर हेर्ने हो भने पनि खेतीपातीलाई चाहिने बिउ–बिजन,मल–खाद, डिजेल, बिजुली, कीटतथा रोगनाशक औषधी, मजदुरी अर्थात कृषि लागतका सारका सारा पक्षहरु तीब्ररुपले महँगो हुदै माथि माथि चढ्दै आएका थिए र चढिरहेका छन् ।   त्यसैले भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीका सडकहरुमा फेरि एक पटक भारतभरीबाट आएका किसानहरुका नारा गुञ्जायमान बने । निश्चय नै केही गम्भीर समस्या अबश्य छन् र त बारम्बार भारतीय किसानहरु सडकमा उत्रिने र आन्दोलित हुने गर्दै आएका छन् । जून २०१७ मा कृषि उपजजको मूल्यलाई लिएर भारतको महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश र राजस्थानमा चलेको आन्दोलन होस् या यसै बर्ष दुइ–दुइ पटक भइसकेको ‘मुम्बई मार्च’ या गएको जून महिना आयोजना गरिएको ‘गाउँबन्द’ आन्दोलन या यसका अतिरिक्त अगएको अक्टोबरमा पश्चिमी उत्तर प्रदेशका किसानहरुको ‘दिल्ली मार्च’  बितको दुइ बर्ष यता निरन्तर यो देखिदै आएको छ कि किसानहरुले बारम्बार आफ्ना समस्याहरु उठाए तर केही समय पछि उनीहरुले आफ्ना उही पुराना मागहरुलाई नै लिएर पुनः आन्दोलन गर्नु पर्ने स्थिति कायमै रह्यो । त्यसले अहिले प्रश्न के उठिरेको छ भने के अब भारतीय किसानहरुले ‘कि गर कि मर’ कै स्थितिमा पुगरै आन्दोल गर्नु पर्ने हो ?

    अचम्भ त के पनि लाग्दछ भने जुन देशका किसानले ठूलो संख्यामा आत्महत्या गरिरहेका छन् त्यही देश कसरी आखिर कृषि प्रधान देश भयो ?जुन देशको अर्थ ब्यवस्था कृषिमा आधारित छ त्यही देशका किसानहरु र कृषि मजदुरहरुका २०७ वटा संगठनहरु मिलेर आज एउटा निर्णाय स्तरको आन्दोलन चलाउने मुडमा दिल्ली गएको देखिन्छन् । उनीहरुका त्यस्ता धेरै मागहरु पनि छैनन्, केवल २÷३ वटा स्पष्ट मागहरु उनीहरुले मूलतः अघि सारेका छन् । पहिलो माग त कृषि समस्यालाई लिएर संसदको बिशेष अधिबेशनल बोलाइयोस्, त्यो कम्तिमा तीन साता चलोस् र त्यसमा कृषिका समस्याका बारेका स्वामीनाथन आयोगले दिएका महत्वपूर्ण सुझावहरुका साथै कृषिसँग सम्वन्धित सबै मुद्दाहरुमाथि निर्णायक बहस होस् । यसका लागि भारतीय किसानहरुले बकाइदा एउटा बिधेयकको मस्यौदा पनि तयार पारिसकेका छन् । सबैभन्दा ठूलो कुरा त के छ भने यस पटकको यो आन्दोलनमा पहिला पहिला जस्तो केवल किसानहरु मात्रै संलग्न  छ्रैनन् । मध्यम बर्गका कयौं संठनहरु किसानहरुका साथमा छन् ।  हुन पनि यस्तो समयमा भारतीय किसानहरुको यो आन्दोलन भइरहेको छ जतिबेला भारतका बिभिन्न प्रान्तहरुमा राज्य बिधान सभाको चुनाब चलिरहेको छ । यस्तो बेलमा किसानहरुको यति ठूलो संख्या राजनधानी दिल्लीमा पुग्नु नै पनि कम आश्चर्यचकित तुल्याउने  कुरा होइन । उनीहरु दिल्ली न आउदै पनि भारतको कृषि संकटलाई उजागर गर्ने तथ्यहरु  पहिलादेखि नै भारतमा देखा परिरहेकै हुन् । भारतीय किसानहरुलाई चर्को किसिमले ढाड सेक्न बढ्दो महगीको कुरालाई थाँती नै राखे पनि बिउ,मल, डीजेल, बिद्यूत, किट तथा रोग नाशक बिषादी, कृषि मजदुरी अर्थात खेतीपातीका सारा लागतका पक्षहरुको मूल्य तीब्रगतिमा माथि माथि चढ्दै गएको छ भने कृषि उत्पादनको मूल्य एकदमै मन्द गतिमा सुस्तरी मात्रै बढ्ने गरेको छ ।     राज्यले खेती किसानीलाई राहत दिन गरेका उपाहरु यस परिप्रेक्षम एकदमै अपर्याप्त देखिए र ठहरिएका छन् ।  किसाको माग के रहेको छ भने सम्पूर्ण लागतमा डेढ गुणा न्यूनतम समर्थन मूल्य(मिनिमम सपोर्ट प्राइस अर्थात एमएसपी) दिनु पर्दछ भन्ने रहेको छ । धानको लागत मूल्य १५६० रुपैयाको डेढ गुणा राख्दा मूल्य राख्दा १५६० प्रति कुइण्ट पुग्दछ । तर यस बर्षको धानको समर्थन मूल्य २,३४० रुपैया प्रति कुइण्टलले ७०० रुपैया प्रति कुइण्टल घाटा किसानलाई लागेको छ ।     घोषित गरिएको छ  । यस प्रकार झण्डै झण्डै धानको समर्थन मूल्य १७४० रुपैया प्रति कुइण्टल ७००  घाटा लागको छ । अनि सरकारी खरिद केन्द्रहरुमा पनि उनीहरुको धान केन्द्रमा उनीहरुको धान पनि शायदै किन्ने र कमै किन्ने गरको । यसैले यस्तो नोक्सान भारतीय किसानहरुले निकै गम्भीरताकासाथ बेहोर्नु पर्ने छ  परिरहेकोछ । त्यसैल उनीहरु जोडदाररुपमा एकमुष्ठ ऋण माफी मिनाहा र उचित तथा लाभकारी मूल्य सुनिश्चितताको कुरा उठाइरहेका छन् । त्यसको सुनिश्चिताको कानुनी ब्यवस्था नै  हुनु  पर्ने भनेर यस सम्वन्धि कानुन बढाउन माग गरिरहेका छन् । कृषिलाई गए गुज्रेको स्थितिमा  राखेर यसलाई धेरै दिनसम्म गतिशील तुल्याउन सकिदैन । त्यसैले आज समयको गम्भीर माग बनेको छ कि संसदले यी मागहरुमाथि ध्यान देहोस्  र गम्भीर बहस चलाओस् अनि समग्र स्थितिलाई बिचार गरेर किसानहरुमा आशाको सञ्चार गरोस् । किनभने किसान समस्या हल नभइकन भारतको राष्ट्रिय समस्या पनि हल हुदैन भन्ने कुरा बुझ्न अत्याबश्यक छ ।अन्यथा समस्यको सही समाान भएन भनेकिसानहरुले बैकल्पिक बाटो रोज्न बाध्य हुनुपर्ने छ ।  

सम्बन्धित समाचार


Leave a Comment

9f5e7db1d677b1906a34b1e17e0be317.gif