Monday, 17 December, 2018    |    २०७५ पौष २ गते , सोमवार

सहकारी नियमावली केहि समय भित्रै आउँछ: मैनाली


२०७५ मंसीर ११ गते , मंगलवार प्रकाशित

गोपीनाथ मैनाली. सचिव
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय  

नेपालमा औपचारिक रुपमा सहकारी अभियान शुरु भएको ६२ वर्ष पूरा भएको छ । यस अवधिमा सहकारीमार्फत मुलुकको आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण, वित्तीय एवं सामाजिक चेतना, स्थानीय तहमा नेतृत्व विकास तथा श्रोतसाधनको परिचालनमा सहकारीले महत्वपूर्ण काम गरेको भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनाली बताउँछन् । नेपालको संविधानले समेत अर्थतन्त्रको ३ मध्ये एउटा खम्बाको रुपमा सहकारीलाई लिएको र समाजवादोन्मुख स्वाधिन अर्थतन्त्रको जग निर्माणमा सहकारीले उल्लेख्य योगदान गर्नसक्ने उनको भनाई छ । नेपालको सहकारी अभियान वर्तमान अवस्था, सहकारी मार्फत भएका उपलब्धी, ऐननियम र नियमावली लगायतका सम्बन्धमा नेपालपत्रले सचिव मैनालीसँग गरेको कुराकानी:


सहकारीको विकास क्रमलाई कुन रुपमा लिनु भएको छ ? 


नेपाली समाज सहकारीमूलक समाज हो । नेपाल राज्यका प्रारम्भ देखि नै कुनै न कुनै रुपमा सहकारीले समाज सेवा, धर्म र आपसी सहयोगको काम गरेको छ । २०१० सालबाट सहकारीलाई संस्थागत रुप दिन खोजियो । २०१३ सालको पहिलो पञ्चवर्षीय योजनामा पनि सहकारीलाई उल्लेख्य भूमिका दिएको हामी पाउँछौं । र सोही वर्षमा नै औपचारिक रुपमा सहकारी स्थापना भएको छ । विशेषत जनतालाई कर्जा उपलब्ध गराउने गरी सहकारीलाई बढि भूमिका दिएको पाइन्छ । जब पञ्चायती व्यवस्था आयो, त्यस बेला सहकारी अभियानलाई उच्च महत्व दिइएता पनि यसलाई साझा अन्तर्गत राखियो । सहकारीको सिद्धान्तमा भन्दा साझालाई निर्देशित रुपमा अगाडि बढाउन खोजियो । सहकारीको आफनै मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त हुन्छन् । शोषणरहित र वर्गरहित समाज बनाउन साझाको रुपमा सहकारी ल्याइयो । तर साझामा पूर्णरुपमा सहकारीको सिद्धान्त अपनाइएन । सरकारको दर्शन कार्यान्वयन गर्ने एउटा संयन्त्रको रुपमा सहकारी स्थापना भयो । त्यो समयमा ८३२ वटा सहकारी देशभर कार्यरत थिए । यी सहकारीले त्यस बेलामा जनजीवनको विभिन्न पाटोमा काम गरे । धानचामल, यातायात, स्वास्थ्य, गोदामघर चलाउने जस्ता काम सहकारीले गरे ।

जब पञ्चायती व्यवस्था अन्त्य भयो र बहुदलिय व्यवस्था आयो, राधाकृष्ण मैनाली कृषि मन्त्री भएका बेला सहकारीको सिद्धान्त अनुसार काम गर्नुप¥यो भनेर केहि कुरा अघि बढाउन खोजियो । दिपकप्रसाद बाँस्कोटा, रामेश्वर खनाल, केशव रेग्मी लगायतका व्यक्तिले सहकारीको केहि सिद्धान्त र आधारहरु बनाउनु भयो । सहकारी बोर्ड ऐन आयो । राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड पनि त्यहि समयमा बनेको हो । २०४८ सालमा पहिलो निर्वाचित सरकार आइसकेपछि सहकारी ऐन २०४८ ल्यायो । र सहकारीको लागि कानुनी आधार दियो । यो पूर्णत सहकारीको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त अनुसार नै थियो । २०४९ मा नियमावली बन्यो । २०७४ सालमा आइपुग्दा अहिलेको समय अनुसार ऐन अलि साँघुरो भयो । सहकारीका सबै क्षेत्रलाई ऐनले समेट्न सकेन । सहकारी अभियानले पनि यो कुरा भन्यो । त्यसपछि सहकारी ऐन २०७४ ल्याएर विगतका कुरालाई समयसुहाउँदो बनाइयो । विभिन्न समयमा जारी गरेको बजेट बक्तब्य, नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले सहकारीलाई प्राथमिकता दिएको छ । त्यसैगरी नेपालको संविधानले पनि सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारी गरी अर्थतन्त्रको विकासमा ३ वटा खम्बाको रुपमा अघि सारको छ । संविधानको भावनालाई कार्यान्वयन गर्न पनि सहकारीको भूमिका छ । जसमा पहिलो समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र, दोश्रो स्वाधिन अर्थतन्त्र, तेश्रो सामाजिक न्याय र चौथो सामाजिक विविधतालाई सम्बोधन गर्न सहकारी ऐन २०७४ ले विभिन्न प्रावधानहरु समेटेको छ । 

सहकारीले के गर्नुपर्थ्यो ? के गर्यो ? के गरेन ?

६२ वर्षको सहकारीको औपचारिक यात्रामा सहकारीले के के गरे भनेर हामीले समीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ । यस अवधिमा सहकारी विस्तारित रुपमा अगाडि बढे । यसको मतलब, सहकारीले विस्तारको क्रम पूरा गरे । अब सहकारीको गुणस्तर वृद्धि, उत्पादनशीलता विकास र सेवाको ब्राण्डिङको काम बाँकी रहेको छ । अर्कोतर्फ सहकारीले स्थानिय तहमा नेतृत्व विकासको काम गर्यो । सहकारीमा लागेका व्यत्तिहरुको क्षमता विकास, नेतृत्व अभिवृद्धि जस्ता काम भएका छन् । तेश्रो स्थानीय तहसम्म सहकारीले शिक्षा दिने काम गरेका छ । चौथो, सहकारीले नहुने व्यक्तिलाई धनी बनाउने हो भने बैंकले हुने व्यक्तिलाई झन् धनी बनाउने हो । विपन्न वर्गको दैनिक आवश्यकता पूरा गर्न, उनीहरुसँग भएको ससानो पूँजी, सीप र उत्पादनलाई बढाउने कुरामा सहकारीले काम गरेको छ । पाँचौं, समावेशीकरण गर्ने काम गरेको छ । सहकारीले धनीगरिब भन्दैन । सामाजि क विविधताको भावनालाई सम्बोधन गर्नको लागि सहकारीले महिला, पुरुष, दलित, गैरदलित, ब्राम्हण, क्षेत्री केहि जात भन्दैन । सबै वर्ग र समुदायलाई सदस्य बनाएको छ । समावेशिताको बिम्वको रुपमा पनि सहकारीले काम गरेको छ । छैटौं, सहकारीले गरिबी न्यूनिकरणको लागि पनि थुप्रै काम गरेको छ । सरकार कहिलेकाँही गाउँमा पुग्न नसकेका बेला सहकारीले नागरिक सेवाप्रवाह गर्ने काम गरेको छ र सहकारी चेतना गाउँगाउँमा पुर्याएको छ । 

सहकारीले नहुनेलाई हुने बनाउने हो । त्यसमा सहकारीले अझै केहि गर्न बाँकी छ । अहिले पनि सामान्य जनताले सहकारीलाई बैंककै रुपमा हेर्छन् । वित्तीय कारोबार सहकारीको एउटा भाग मात्रै हो । ३५ हजार सहकारीमा ४० प्रतिशत सहकारी वित्तीय कारोबारमा लागेका छन् । अन्य प्रकृतिका धेरै सहकारीले पनि वित्तीय कारोबार गरिराखेका छन् । यसको अर्थ सहकारीले वित्तीय सेवा प्रदान गर्नमा मात्र ध्यान दिए । कृषि, श्रमिक, उत्पादन, बजारीकरण, गोदाम व्यवस्था र आफ्ना उत्पादन र सेवाको ब्राण्डिङ एवं प्याकेजिङ गर्ने काम कम मात्रामा भयो । धेरै सहकारीले राम्रो काम गरे भने केहि सहकारीले सदस्यको हितमा भन्दापनि सञ्चालकको हितमा मात्र काम गरे । सहकारीले स्वाधीन अर्थतन्त्रको जग निर्माण गरेर एउटा उन्नतिशील सामाजिक न्याय र आर्थिक समाजवाद प्राप्त गर्ने थियो । यसमा सहकारीले अझै पनि थुप्रै काम गर्न बाँकी छ । सहकारीमा आन्तरिक सुशासनको पर्याप्त अवस्था छैन । आन्तरिक सुशासन कायम गर्न साधारण सदस्यको भूमिका हुन्छ । तर ऊ साधारण सभामा मात्रै आउँछ  र लाभांश लिएर जान्छ । दोश्रो, सञ्चालक समिति, सञ्चालकहरुले अलि बढि सहकारीको नाफा कब्जा गरेको अवस्था छ । तेश्रो, लेखा सुपरिवेक्षण समिति, जसले सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनले गरेको कामको आन्तरिक निगरानी बढाउनुपर्छ । त्यो निगरानी कम छ । चौथो, सहकारी शिक्षा, मूल्यमान्यता, र ऐनको भावनालाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा अझै पनि सुधार गर्नुपर्ने अवस्था छ । सहकारीहरुमा २ लाख ४२ हजार व्यवस्थापनमा र ६३ लाख सदस्य आवद्ध रहेको कुरा गरिन्छ । यसमा दोहोरो, तेहरो सदस्यता रहेको अवस्था छ । त्यसलाई मिलान गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसका लागि सहकारीहरुबीच एकिकरण र केहि ठूला सहकारीको खण्डिकरण गर्नुपर्ने अवस्था छ । यी कुरा भयो भन वास्तवमा सहकारीलाई ऐतिहासिकरुपमा प्राप्त जिम्मेवारी पूरा हुन्छ । आफ्नो मुल्यमान्यता र सिद्धान्तलाई कार्यान्वयन गर्ने संस्था बनेर अगाडि बढ्छ भन्ने मलाई लाग्छ । 

केकति कारणले गर्दा स्वाधिन अर्थतन्त्रको जग सहकारीले बसाल्न सकेनन् ? 

एकातर्फ सहकारीको बुझाईमा पनि एकरुपता छैन । विभिन्न संस्थागत संयन्त्रहरुले सहकारीलाई एउटै रुपमा बुझेका छैनन् । सहकारी एउटा सामान्य बैंकिङ व्यवसाय जस्तै हो भन्ने बुझाई धेरैको छ । मन्त्रालयगत रुपमा पनि यो कुरा स्पष्ट भइसकेको छैन । स्थानीय तह सहकारीमा हस्तान्तरण भएको छ ।  स्थानी तह र प्रदेश सरकारले सहकारीको निमयन गर्नुपर्ने काममा प्रणाली निर्माण भइसकेको छैन । सूचना व्यवस्थापनको पक्ष पनि कमजोर छ । सबैभन्दा ठूलो कुरा, सहकारीले पाउने सुविधाहरु, जस्तै उत्पत्तिको प्रमाणपत्र र अन्य सेवा सुविधाहरु दिनुपर्छ । कम्पनीमा दर्ता भएको उद्योगले सजिलै सेवा सुविधा पाउने तर सहकारीले नपाईराखेको अवस्था छ । मुल्य श्रृंखलाको कुरा गरिन्छ, तर, उत्पादन, प्रशोधन जस्ता बेलामा सहकारीलाई दिने सेवासुविधाको धेरै कमी छ । दुग्ध व्यवसायको कुरा गर्दा गोठदेखि ओठसम्म भन्ने गरिन्छ । अवलम्बन गर्नुपर्ने कुराहरु धेरै छन् । यो कुराको पनि कमी छ । बाह्य सहयोग, समन्वय र सहुलियत दिनुपर्ने कुरामा कमी छ भने अर्को तर्फ सहकारीमा जागरुकता ल्याउन सहकारी अभियानले पनि केहि कुराहरु गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अर्कोतर्फ सहकारी ऐन २०७४ का कतिपय बुँदाहरु अझै सहकारीमैत्री छैनन् कि ? र अन्य क्षेत्रका कानुनहरु पनि सहकारी मैत्री भएनन् कि भन्ने पनि सुनिएको छ । यो कुरा समाधान गर्न हामीले एउटा कार्यदल बनाएका छौं । अरु क्षेत्रगत कानुनहरुमा सहकारीसँग बाझिएका कुराहरु के के छन्, त्यसलाई सहकारीमैत्री कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर सहकारी अभियान, मन्त्रालय, सहकारी विभाग लगायतको एउटा कार्यदल बनाएका छौं । यी कुराहरु हामी गर्छौं, यो अन्तिम चरणमा पुगेको छ । कानुनको राय पूरा गरेपछि छिटै मन्त्री परिषद् जान्छ । कस्तो सहकारी नियमावली भए सिंगो सहकारी अभियान प्रवर्द्धन हुन्छ भनेर उहाँहरुसँगै छलफल गरेर नियमावली बनाएका छौं । अभियन्ताहरुको अझै प्रगतिशील भावनाहरु छ । त्यसलाई ऐन संशोधन नगरीकन सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्था छैन । ऐन संशोधन गर्नुभन्दा अगाडिसम्म ऐनले दिएको आधारहरुका आधारमा नियमावलीलाई प्रगतिशील र अग्रगामी बनाउने काम हामीले गरिराखेका छौं । 

अभियानले चाहेको नियमावली मन्त्रालयले ल्याउँदै छ त ? 

हामीले त्यसलाई अन्तिम रुप दिइसकेका छौं । सहकारी अभियान, विज्ञ र मन्त्रालयका पदाधिकारीको संयुक्त प्रयासमा सहकारी ऐन २०७४ को भावनालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर अन्तिम रुप दिएका हौं । कानुन मन्त्रालयको राय आउन बित्तिकै मन्त्री परिषद् बाट पास गर्नको लागि पठाउँछौं ।



सहकारी ऐन २०७४ ले व्यवस्था गरेको दण्ड सजायको कुरा लागु हुने तर छुट तथा सुविधा भने नदिने, सरकारको द्वैध चरित्र देखियो भन्ने आरोप अभियन्ताहरुको छ नि ?

सहकारी ऐन भन्दा पर गएर नियमावली आउँदैन । नियमावली भनेको ऐनको बिस्तारित व्याख्या मात्रै हो । सहकारी ऐनमा तोके बमोजिम भनिएको कुरालाई विस्तृतिकरण गरेर फुकाइदिने काम नियमावलीको हो । सहकारी ऐन नै परिमार्जन गर्नुपर्छ भने पनि कहाँकहाँ गर्नुपर्छ त्यसको लागि हामीले कार्यदल बनाएका छौं । केहि समयपछि नयाँ सहकारी ऐन आवश्यक भयो भने हामी त्यो पनि ल्याउँछौं । अभियन्ताहरुले सहकारी ऐन अलि बढि नियमनकारी भयो, प्रवर्द्धनात्मक भएन भन्नुभएको छ । कहाँकहाँ नियमनकारी बढि भयो, त्यो फुकाउन हामी तयार छौं भनेर भनेका छौं । सहकारी स्वनियमन हुने संस्था हो । यसको मतलब सहकारी सदस्यकेन्द्रित संस्था हो । सदस्यको लोकतान्त्रिक सहभागितामा सञ्चालन हुने संस्था हो । सहकारी मूल्य अनुसार सञ्चालकहरु चल्नुस्, हामीले नियमन गर्नु नपरोस् भन्ने हाम्रो बुझाई हो । अभियन्ताहरुले यो बुँदा बढि नियमनकारी भयो भनेको खण्डमा हामी त्यसलाई फुकाउने काम गर्छौं ।

अहिलेको नियमावली सहकारी ऐनको भावनालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि सहकारी अभियन्ताले दिएको सुझावहरुलाई समावेश गरेर अर्थ मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय र विज्ञहरुको भावनालाई समेटेर बनाएका छौं । मलाई लाग्छ, यसरी सहकारी अभियानसँग छलफल गरेर बनाइएको नियमावली सायदै होलान् । यति धेरै अभ्यास हामीले सहकारी नियमावलीमा गरेका छौं । सकेजति कुरा नियमावलीमा समेटिएको छ । हामीले छिटोछिटो सहकारी नियमावलीलाई अन्तिम रुप दिनुपर्छ भनेर स्टेकहोल्डरलाई भन्यौं । हामीले सार्वजनिक विदाको दिनमा समेत छलफलको कामलाई अगाडि बढायौं । स्थानीय तह र प्रदेशबाट पनि एउटा दवाव छ । नियमावली छिटो आइदिए हुन्थ्यो भन्ने । नियमावली आउनुभन्दा अगाडि दफा १५० मा भएको अन्तरिम व्यवस्थालाई स्थानीय तहमा पठाएका छौं । तर नियमावली व्यवस्थित होस् , ताकि प्रदेश र स्थानीय तहको नियमावली यसैलाई आधार मानेर बनाउन सकियोस् भनेर यो काम फास्ट ट्रयाकमा गएर गरेका हौं । अब कानुन मन्त्रालयले केहि कानुनी पक्ष हेरेर सुझाव दिन्छ । उसले दिएको सुझावलाई समावेश गरेर छिटै मन्त्री परिषद् मा पठाउँछौं । केहि साताभित्र काम टुंगिन्छ । 

अर्थतन्त्रको तीनवटा खम्बामध्ये एउटा खम्बाको रुपमा सहकारीलाई पनि लिएको छ । जसरी निजी क्षेत्र बलियो छ त्यो रुपमा सहकारी छैन । सहकारीलाई ३ मध्ये एक खम्बाको रुपमा स्थापित गर्न राज्यको भूमिका के रहन्छ ? 

सहकारी स्वेच्छिक संगठन भएको हुनाले यो नाफामुखी व्यवसाय वा क्षेत्र होइन । स्वेच्छिक संलग्नताको क्षेत्र हो । सामािजक उर्जा परिचालन गर्ने क्षेत्र हो । यसले गर्दा सहकारी शिक्षा, प्रवद्र्धन र प्रोत्साहन महत्वपूर्ण कुरा हो । हामीले केहि हदसम्म राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, विषयगत संघ र जिल्ला संघहरुमार्फत सहकारी शिक्षा दिँदै आएका छौं । प्रवद्र्धनको लागि केहि प्रोत्साहनको कुरा छ । जसमा कर छुट, अनुदान, जग्गा प्राप्ति, मेशिन खरिद गर्दा सहुलियत र कर तथा भन्सार छुटका कुराहरुको व्यवस्था गरिएको छ । सहकारीमार्फत धेरै काम भएको छ । वित्तीय कारोबारमा सहकारीको योगदान १९–२० प्रतिशत रहेको छ । १४औं योजनाले योजना कार्यान्वयन गर्न सहकारीलाई ५.९ प्रतिशत जिम्मेवारी दिएको छ । ३ वर्षमा ३२ सय अर्ब खर्च गर्नेपर्नेमा ५४.७ प्रतिशत निजी क्षेत्रको, ५.९ सहकारीको र बाँकी सार्वजनिक क्षेत्रको रहेको छ । सार्वजनकि क्षेत्रलाई जस्तै सहकारीलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिइएको छ । सहकारीले गरेको कतिपय कामको भ्यालु एड निजी क्षेत्रलाई पनि पुगेको छ । अग्र—पृष्ठ सम्बन्धको आधारबाट सरकारले प्रवाह गर्ने सेवा र निजी क्षेत्रले गर्ने काममा पनि सहकारीले योगदान पुर्याएको छ ।

त्यसकारण सहकारीले गरेको योगदानको राम्रोसँग लेखाजोखा नभएको, त्यति धेरै प्रोत्साहन नपाएको र वास्तविक सहकारीले अर्थतन्त्रमा योगदान गरेको छ भन्ने कुराको प्रचारप्रसारमा कमी भएको मात्र हो । हामीले यो वर्षदेखि वर्षभरी सबैभन्दा बढी कर तिर्ने सहकारीलाई सिआइपी सम्मान गर्ने योजना अघि सारेका छौं । दुग्ध व्यवसाय गर्ने, उत्पादन बढाउने सबै प्रकृतिका संस्थालाई सम्मान गर्ने योजना हामीले बनाएका छौं । यस वर्ष हामीले ५ जनालाई सम्मान ग¥यौं र यसलाई तलसम्म विस्तार गर्ने योजनामा छौं । कानुन र नीतिगत व्यवस्थाहरु कम पनि होइनन् । संविधानले सहकारीलाई कम महत्व दिएको छैन । सहकारीका कतिपय क्षेत्रहरु लुकेको छ । कतिपय बेलामा लेखाजोखा भएको छैन र निजी क्षेत्रभन्दा सहकारीको आकार सानो छ । अर्थतन्त्रमा पहिलो खम्बा सरकार, दोश्रो निजी क्षेत्र र तेश्रो सहकारी हो । यसलाई हामीले प्रतिशत वा अनुपातको रुपमा सानो भनेता पनि यो क्षेत्रले गर्न सक्ने संकेत धेरै ठूलो छ । जस्तो सहकारी चिनी मिलले धेरै चिनी उत्पादन गर्यौं भने बजार मूल्य निर्धारणको लागि एउटा आधार बन्छ । सहकारीले धेरै डेरी व्यवसाय सञ्चालन गरेको अवस्थामा निजी क्षेत्रको गुणस्तर नियन्त्रण, बजार व्यवस्थापन र कालो बजारी नियन्त्रण गर्न सहयोग पुर्याउन सक्छ । 

सहकारी बारेको बुझाईमा कमी वा बुझाउन नसक्दा यस्तो भएको हो ? 

सहकारीको बुझाईमा हाम्रो सामुहिक धारणा छैन । सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारीको बुझाई एउटै हुनुपर्छ । कतिपयले सहकारी भनेको वित्तीय उपकरण हो भन्ने बुझेका छन् । कतिपयले कम्पनी, परियोजना र गैर सरकारी संस्था भनेर बुझेका छन् । बास्तवमा यी ४ वटै कुरा सहकारी हैनन् । पाचौं विशेषता भएको संस्था यो हो । यो कुरा बुझाउन मन्त्रालय पनि पछि परेको छ । सहकारी ऐन नियम पनि पछि आयो । सहकारी अभियान, विषयगत संघहरु, स्थानीय कार्यपालिकाहरुसँग सहकार्य गरे तालिम, गोष्ठी, क्षमता विकास र छलफलका कामहरु हामीले गरिराखेका छौं । त्यसैगरी सहकारीको प्रडक्ट ब्राण्डिङ कसरी गर्ने भनेर हामीले छिटै कामहरु गर्न गइरहेका छौं । सहकारी अर्थतन्त्रको एउटा दरिलो खम्बा हो । 

मुलुकमा खुलेका सबै प्रकृतिका सहकारीको काम गर्ने शैली एकै प्रकृतिको देखियो नि ? बचत ऋणमा मात्रै सहकारीहरु सीमित रहँदा अर्थतन्त्रमा सहकारीको योगदान कम देखिएको हो त ? 

बचत ऋण सहकारीले अर्थतन्त्रमा योगदान गरेन भन्ने होइन, बचत ऋण सहकारीले बचत परिचालन गर्ने देखि लिएर वित्तीय साक्षरता दिने काम गरेको छ । अहिलेको ऐनले सहकारीको मुख्य व्यवसाय के हो ? कति प्रतिशतसम्म मुख्य व्यवसाय गर्नुपर्ने र निर्धारित समयसिमाभित्र आफ्नो उद्देश्य अनुसारको काम गर्नुपर्छ भने स्पष्टसँग उल्लेख्य गरिएको छ । त्यसकारण सहकारी उत्पादनशील क्षेत्रमा जान्छ । सहकारीहरु श्रमिक, यातायात र विद्युतमा कम छन् । विद्युत र ब्राण्डिङमा केहि बाधा छ भनिएको छ, त्यसलाई फुकाउने प्रयास हामीले गरिराखेका छौं । बचतऋण सहकारीहरुबीच एकिकरण गरेर अझ बढि स्वनियमित सहकारी बनाउने प्रयास भइराखेको छ ।

सहकारी अब कृषि, श्रमिक, आवासका क्षेत्रमा आउनु पर्छ । शहर बजारमा सबैले घर बनाउन सक्दैन, त्यस क्षेत्रमा सहकारीले काम गर्नुपर्यो । सामुहिक खेतीमा सहकारीले काम गर्नुपर्छ । सहकारीले अचार, जुस, मह, कपडा, चिनी जस्ता वस्तुको ब्राण्डिङ गरेर बेच्नुपर्यो । यसका लागि सरकारसँग सहकार्य गरेर जानुपर्छ । सरकारले अनुदान दिएर भएपनि यस्ता क्षेत्रमा सहकारीलाई परिचालन गर्नुपर्छ । सहकारी अभियान, उद्योग मन्त्रालय र सहकारी मन्त्रालयको नेतृत्वमा हामीले यी कुराको पनि अभ्यास गरिराखेका छौं । यस अर्थमा सहकारीको विविधिकरण भएको छ ।

सहकारीले जनजीवनमा गर्नुपर्ने सबै प्रकारको काम गर्न सक्छ । एउटै कुरा नीतिनियम र कानुन बनाउन सक्दैन । सुरक्षा व्यवस्थापन, वित्तीय र मौद्रिक नीति निर्माण, वैदेशिक सम्बन्ध र न्याय स्थापित गर्ने काम गर्न सक्दैन । यो सरकारको मुख्य कार्य हो । यसबाहेक सबै काम सहकारीले गर्न सक्छ । सहकारी बीमा, आवास र श्रमिक जस्ता क्षेत्रमा जाँदैछन् । यी क्षेत्रको प्रवर्द्धन गर्नका लागि सहकारी अभियानसँगै मिलेर केहि कार्यक्रमहरु हामीले यस वर्ष ल्याएका छौं । 

केहि सहकारीले सदस्यको रकम हिनामिना गरेका छन् र कतिपय सहकारीलाई मन्त्रालयले समस्याग्रस्त समेत घोषणा गरिसकेको छ । सहकारीपीडितले कहिले बचत फिर्ता पाउन सक्छन् ?

मुलुकभर ३४ हजार भन्दा बढि सहकारी छन् । धेरै सहकारी हुँदा केहि सहकारीले राम्रो काम गरेनन् । एकडेढ सय सहकारीले बचत हिनामिना गरेको गुनासो आएपछि निवेदनका आधारमा पहलिो चरणमा १० वटा संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेका छौं । ती संस्थाको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले लिएको छ । ठगिएका बचतकर्ता, शेयरधनी, ऋणी, कर्मचारी सबैको निक्र्यौल गरेर त्यसलाई निकास दिन सात सदस्यीय समिति बनाएका छौं । जुन कुरा ऐनको दफा १०४, १०५ र १०६ मा छ । सोही व्यवस्था अनुसार हामीले काम अगाडि बढाएका छौं । न्यायिक प्रक्रिया पनि पूरा गर्नुपर्ने हुनाले काम छिटो भएको देखिँदैन । २ वर्ष भित्र समस्याग्रस्त सहकारीको सबै समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्ने भावनाका साथ हामी लागि परेका छौं । 

अब सहकारीहरु समस्याग्रस्त नहुन् भनेर कर्जा सूचना केन्द्र, बीमा, सहकारी प्रवद्र्धन कोष, संरक्षित पूँजीफिर्ता कोष, सहकारी संघ संस्थासँग सहकार्य गर्ने, पल्र्स नियमन लगायतका कुराहरु विशेषतः विषयगत केन्द्रिय संघमार्फत अगाडि बढाएका छौं । अब हिजोको जस्तो समस्या सहकारीमा आउँदैन । अब सदस्यको हितमा केन्द्रित हुने, सदस्य कै संस्था र सामाजिक उर्जा परिचालन गर्ने संस्थाको रुपमा सहकारीहरु देखिने छन् । नेपालको स्वाधिन अर्थतन्त्रको जग निर्माण गर्ने काममा सहकारी देखिने छ । न्याय र समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणमा अहिलेको भन्दा धेरै योगदान सहकारीले पुर्याएको केहि वर्ष भित्र नै सबैले देख्न पाउने छन् । 

अन्त्यमा, सहकारी अभियानलाई के भन्नुहुन्छ ? 

सहकारीको आन्तरिक सुशासन राम्रो बनाउनुस् । सदस्यहरुले पनि सहकारीको शेयर लिने, बचत गर्ने र ऋण लिने मात्र होइन । सहकारीमा लोकतान्त्रिक नियन्त्रण हुन्छ । आफ्नो संस्थाले के गरेको छ भनेर प्रत्येक सदस्यले चनाखो भएर बुझ्नुपर्छ । त्यसैगरी धितो लिन नहुने ठाउँमा सहकारी नजाओस् । सहकारी वित्तीय व्यवसाय होइन । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा सहकारी जानुपर्छ । सहकारी हाम्रो अभियान हो भन्ने अपनत्व बनाइ स्वनयिमन हुने काममा संस्थाका सञ्चालक, शेयरसदस्य, विभिन्न समिति तथा उपसमितिका सदस्यहरु साझा हितको भावनाकासाथ अघि बढ्न प्रेरणा मिलोस् । 

सम्बन्धित समाचार


Leave a Comment

9f5e7db1d677b1906a34b1e17e0be317.gif